दुर्ग। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बीच लगाए गए लॉक डाउन के कारण बिजली मीटरों की रीडिंग नहीं हो पाने पर औसत बिल घरेलू उपभोक्ताओं को भेजा गया जो कि साल भर के औसत के आधार पर जनरेट किया जाता है। जिस कारण आम जनों को यह अधिक प्रतीत हो रहा था। अब वापस रीडिंग शुरू हो जाने पर उसी आधार पर बिल के साथ ही औसत का भी ना सिर्फ समायोजन हो जाएगा बल्कि दोनों माह के लिए अलग अलग 400 यूनिट तक बिजली बिल हॉफ योजना का लाभ भी लोगों को प्राप्त होगा। लॉक डाउन के दौरान आए बिल की शिकायत लोगों द्वारा विधायक अरुण वोरा से किए जाने पर उन्होंने विद्युत मंडल के मुख्य कार्यालय में अधीक्षण अभियंता सतीश कुमार वर्मा से चर्चा कर स्थिति स्पष्ट की।
विधायक वोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बिजली बिल हॉफ योजना का लाभ कोरोना काल के दौरान रीडिंग नहीं होने के बाद भी युक्तियुक्तकरण के माध्यम से जनता को प्राप्त होगा। देश के अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में जहां भारी भरकम बिजली बिल ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रखा है वहीं कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली की कम दरों व हाफ योजना ने लॉक डाउन के दौरान आम जनता के लिए आर्थिक संजीवनी का काम किया है। साथ ही बरसात ऋतु को देखते हुए पोल एवं तारों में आने वाले पेड़ पौधों की छंटाई व मेंटेनेंस कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए ताकि सरप्लस बिजली होने के बावजूद बिजली की आंख मिचौली से जनता को परेशान ना होना पड़े। इस दौरान एल्डरमैन राजेश शर्मा, अंशुल पांडेय, संजू धनकर, आयुष शर्मा, गौरव उमरे, मोहित वलदे मौजूद थे।
