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महासमुंद के वैद्य फूड में पुलिस व खाद्य विभाग की दबिश, 200 किलो एनालॉग पनीर जब्त

By Mohan Rao Published August 17, 2026
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महासमुंद। एनालॉग पनीर के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध के उल्लंघन की आशंका को देखते हुए राजस्व,खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने महासमुंद के भलेसर रोड स्थित वैद्य फूड में  बीती देर रात दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान लगभग तीन घंटे तक संस्थान की जांच की गई जिसमें भारी मात्रा में एनॉलाग पनीर पाया गया। टीम ने यहां से 200 किलो पनीर जब्त किया है।

कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार रविवार की रात करीब 12 बजे एसडीएम अक्षा गुप्ता के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के दौरान संस्थान की जांच की गई। तहसीलदार जुगल किशोर, नायब तहसीलदार हरीश ध्रुव एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के शंखनाद भोई एवं अधिकारियों की संयुक्त टीम वैद्य फूड पहुंची। जांच के दौरान मध्य रात्रि में पनीर का निर्माण किए जाने की स्थिति सामने आई। मौके पर उपलब्ध पनीर की गुणवत्ता एवं निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को लेकर संदेह उत्पन्न होने पर लगभग 200 किलोग्राम पनीर को जब्त किया गया।

इसके बाद सोमवार की सुबह कार्रवाई के दौरान विभाग द्वारा सील किए गए कोल्ड स्टोरेज में रखी खाद्य सामग्री को नियमानुसार खोलकर उसकी जांच की गई। खाद्य सामग्री की पुष्टि एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए पनीर का नमूना लिया गया, जिसे जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी शंखनाद भोई, तहसीलदार जुगल किशोर, नायब तहसीलदार हरीश ध्रुव सहित पुलिस विभाग की टीम मौजूद रही। अधिकारियों द्वारा मौके पर उपलब्ध खाद्य सामग्री एवं निर्माण प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी भी संकलित की गई।

रिपोर्ट के आधार पर होगी आगामी कार्रवाई
अभिहित अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि जब्त पनीर का नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा प्रतिबंधित अथवा मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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