दंतेवाड़ा। जिला सत्र न्यायालय में संपन्न नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार तीनो राजस्व जिला दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं बचेली के न्यायालय में कुल 11 खंडपीठों का गठन किया गया था। सभी न्यायालयों में लंबित नियमित मामले कुल 3945 रखे गये थे जिनमें से कुल- 3804 का अवार्ड पारित किया गया। उक्त लोक अदालत वर्चुअल एवं भौतिक दोनों रूप में आयोजित किया गया था।
इस क्रम में नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दंतेवाड़ा के खंडपीठ क्रमांक-1 के पीठासीन अधिकारी प्रधान जिला न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में कुल 08 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल राशि 1,69,35,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। तथा 02 सिविल निष्पादन प्रकरण का निराकरण किया गया। इस प्रकार खंडपीठ क्रमांक-2, न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री हरिश कुमार अवस्थी के न्यायालय के प्रकरणों में कुल 2 प्रकरण का निराकरण किया गया।
खण्डपीठ कमाक-3, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री मोहन प्रसाद गुप्ता, के न्यायालय से कुल- 01 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण का निराकरण करते हुए 1850000 रुपये, खंडपीठ क्रमांक-4, विशेष न्यायालय (नक्सल मामले) श्री सुनील कुमार जायसवाल, के न्यायालय से कुल- 08 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, 03 सिविल प्रकरण का निराकरण करते हुए कुल 6180000 रुपये, खंडपीठ क्रमांक-5, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.पी.सिंग दांगी, के न्यायालय से कुल- 02 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, 01 सिविल प्रकरण का निराकरण करते हुए कुल 2700000 रुपये, खण्डपीठ क्रमांक 6, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपूर्वा दांगी, के न्यायालय से कुल- 1085 ट्रैफिक चालान प्रकरण, 07 आबकारी प्रकरण का निराकरण करते हुए कुल 344263 रुपये, खंडपीठ क्रमांक-7, न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ श्रेणी) श्री हर्षवर्धन जायसवाल, के न्यायालय से कुल- 403 ट्रैफिक चालान प्रकरण का निराकरण करते हुए कुल 40300 रूपये, खण्डपीठ कमांक, न्यायिक मजिस्ट्रेट (कनिष्ठ श्रेणी) कु. सुहासिनी ठाकुर, के न्यायालय से कुल 314 बैंक वसूली प्रकरण का निराकरण किया गया।
इसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा एवं बचेली के द्वारा भी अधिक से अधिक मामले इस लोक अदालत में राजीनामा हेतु रखे गये थे और कुल- 2282 रेगुलर मामलों का निराकरण किया गया। ज्ञात हो कि आगामी नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जायेगा।
