कांकेर। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम द्वारा चारामा क्षेत्र में संचालित सरपंच स्वीकृत रेत खदानों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान कई रेत खदानों में नियम विरुद्ध संचालन पाए जाने पर पट्टाशर्तों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई। खनिज अमले ने विभिन्न रेत खदानों एवं संचालन स्थलों से कुल 14 मशीनें जप्त की हैं। इनमें करिहा रेत खदान से 3 मशीन, भिरौद से 3 मशीन, मचांदूर से 3 मशीन, भिलाई से 3 मशीन, भूईगांव से 1 मशीन तथा अरौद रेत खदान से 1 मशीन जप्त की गई।
इसके अलावा मौके से 3 लोड हाईवा एवं 6 खाली हाईवा वाहनों को भी जब्त कर प्रकरण तैयार किया गया है। साथ ही पट्टा शर्तों के उल्लंघन को लेकर संबंधित सरपंचों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जांच दल ने ग्राम पंचायत जैसाकर्रा अंतर्गत महानदी क्षेत्र में अवैध उत्खनन करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए 3 मशीनें जब्त कीं तथा सरपंच ग्राम पंचायत जैसाकर्रा को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिले में वर्तमान में कुल 15 रेत खदानें संचालित हैं, जिनमें चारामा एवं दुर्गूकोंदल क्षेत्र के ग्राम पंचायत माहुद, भिलाई, भिरौद, करिहा, हाराडुला, बासनवाही, अरौद, किलेपार, भर्रीटोला, भंडारडिगी, गुदुम एवं परभेली शामिल हैं। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि इन खदानों का संचालन ग्राम पंचायतों एवं स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। रेत खदानों से शासन को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 76 लाख 62 हजार 572 रुपये रॉयल्टी तथा 1 करोड़ 56 लाख 89 हजार 208 रुपये प्रीमियम राशि प्राप्त हुई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 2 लाख रुपये रॉयल्टी एवं 4 लाख 32 हजार रुपये प्रीमियम राशि प्राप्त हो चुकी है। पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेत खदान संचालकों पर 8 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 3 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड वसूल किया गया है। वर्षा ऋतु में रेत की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में 16 अस्थायी रेत भंडारण लाइसेंस भी स्वीकृत किए गए हैं। खनिज विभाग की टॉस्क फोर्स टीम द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवैध रेत परिवहन के 99 प्रकरण दर्ज कर 99 वाहन जप्त किए गए तथा 27 लाख 65 हजार 200 रुपये की समझौता राशि वसूली गई। वहीं वर्ष 2026-27 में 11 मई 2026 तक 39 वाहन जप्त कर 8 लाख 15 हजार 736 रुपये की समझौता राशि वसूली गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में स्वीकृत रेत खदानों का संचालन नियमानुसार सुनिश्चित किया जा रहा है तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में टॉस्क फोर्स दल द्वारा लगातार निरीक्षण और कार्रवाई जारी है।
