दुर्ग। केंद्र द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य से एक भी जिले को शामिल नहीं किए जाने पर विधायक अरुण वोरा ने केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों की जनता के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट पर कुशल प्रबंधन व ऐतिहासिक निर्णय लेकर सर्वहारा वर्ग के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता व सरकार के जनहितैषी काम केंद्र सरकार को रास नहीं आ रही व राज्य की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
विधायक वोरा ने कहा कि राज्य में कोरोना संकट के दौरान 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है जिनके सामने रोजगार का संकट खड़ा है। राज्य सरकार अपने स्तर पर मनरेगा व खेती के लिए उत्साह का माहौल पैदा करते हुए लोगों को इस कठिन समय पर भी रोजगार उपलब्ध करा रही है किन्तु केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के निम्न आय वर्ग के लोगों के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। ना तो किसी तरह का आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है ना ही जीएसटी में से राज्य का हिस्सा समय पर जारी हो रहा है, बीपीएल परिवार पक्के मकानों की आस में अपना मकान तोड़ कर बैठे हैं प्रधानमंत्री आवास की भी राशि रोक दी गई है। इन सब के अतिरिक्त रोज कमाने रोज खाने वालों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाना तात्कालिक आवश्यकता है। उन्होंने राज्य के भाजपा नेताओं को भी नसीहत देते हुए कहा कि यह समय दलीय राजनीति करने की जगह प्रधानमंत्री से राज्य के सभी जिलों को गरीब कल्याण योजना में शामिल किए जाने व राज्य को आर्थिक पैकेज देने की मांग करनी चाहिए।
