नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच हमें देश के लोगों के जीवन को तो बचाना ही है साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर भी करना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट की वजह से पहले की तुलना में अब दुनिया के अन्य देश बाकी देशों का साथ ज्यादा चाहते हैं। अनलॉक-1 के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बड़ा भाषण था।
कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे पीपीई किट के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रोजाना अब देश में तीन लाख पीपीई किट बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तीन महीने के अंदर ही सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी ग्रोथ को जल्द वापस पा लेगा। वी विल गेट अवर ग्रोथ बैक। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच 74 करोड़ लोगों के घर राशन पहुंचाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को आठ करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडरों को उनके घरों तक फ्री में पहुंचाया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टरों के कर्मचारियों के खातों में ईपीएफ में सहायता की है।
पीएम मोदी ने कहा कि किसान अब अपनी शर्तों पर किसी भी राज्य में फसल को बेच सकता है। अब इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग के जरिए से फसल को बेचा जा सकता है। इससे कई नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए लेबर रिफॉर्म भी किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई के कार्यक्रम में कहा कि भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पांच चीजें बहुत ज़रूरी हैं। ये पांच चीजें हैं- Intent, Inclusion, Investment, Infrastructure और Innovation।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था, वो पूरी हो चुकी है। इससे एमएसएमई बिना किसी चिंता के आगे बढ़ पाएंगे और उनको स्टेट्स बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई दिनों से देश में लॉकडाउन लागू है। हालांकि, अब पांचवें चरण में लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। देशव्यापी बंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी गहरा असर पड़ा है।
कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने लिए अहम फैसले
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक की थी। इस बैठक में किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र (एमएसएमई) और रेहड़ी लगाकर गुजर बसर करने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी लगाने वालों को सस्ते ब्याज पर ऋण देने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना , पीएम स्व-निधि शुरू की। यह योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है। शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के कायान्र्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
