गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया : दोहरी नागरिकता को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्रालय ने मंगवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि विदेशों में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।  मंत्रालय ने सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बताया कि बीते दो सालों व चालू साल में भूटान, चीन व म्यांमार सीमा से घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई। वहीं भारत-पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ के 61, बांग्लादेश सीमा से 1045, नेपाल सीमा से 63 मामले सामने आए। 
मंत्रालय ने बताया कि तमिलनाडु के राहत व पुनर्वास आयुक्तालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 108 शिविरों में 58,843 श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी रह रहे हैं। वहीं 34,135 श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी कैंपों के अलावा अन्यत्र रह रहे हैं। इनकी जानकारी स्थानीय पुलिस को है। 54 श्रीलंकाई तमिल ओडिशा के मलकानगिरि में शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। 
गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2011 से अब तक विदेशी चंदे के नियमों के उल्लंघन के चलते 20,600 एनजीओ व संगठनों के पंजीयन रद्द किए गए हैं। 2018 से 2020 तक 1810 संगठनों के विदेशी चंदा नियमन कानूनों के तहत पंजीयन निरस्त किए गए।