रायपुर। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ ड्रायवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले दो दिनों से छत्तीसगढ़ में हड़ताल के कारण जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। ड्राइवरों की हड़ताल के कारण शहर के पंपों में पेट्रोल व डीजल की किल्लत की अफवाह के बाद लोग पंपों की ओर टूट पड़े हैं। प्रदेश की जनता पेनिक हो गई है ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मुख्य सचिव व डीजीपी की मौजूदगी में सभी जिलों के कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री साय ने बैठक के दौरान सभी जिलों के कलेक्टर, आईजी व पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो इसका समूचित प्रबंध किया जाना चाहिए। जिलों में कानून व्यवस्था सुचारू रहे। यदि कहीं भी हड़ताल के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होती है तो सीधे कलेक्टर-एसपी की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम साय ने कहा कि भ्रामक जानकारी न फैलने पाए और जनता तक सही जानकारी पहुंचे। वहीं अफ़वाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने ट्रकचालकों की हड़ताल के चलते प्रदेश में आम जनता को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के संबंध में जमीनी स्थिति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत हुई और इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो कलेक्टर-एसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंत्रालय महानदी भवन से हुई इस वीसी में संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों के साथ जिलों के कलेक्टर तथा एसपी शामिल हुए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमलोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे और भ्रामक खबरें न फैले। अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाए। अधिकारी पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, फल, सब्जी, अनाज की उपलब्धता की जानकारी लें और इसकी सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करें और स्थिति पर नजर बनाए रखें। प्रदेश व जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाए जो 24 घंटे संचालित हो। किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रशासन सभी स्टाकहोल्डरों से बात करें और देखें कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने परिवहनकर्ताओं द्वारा की जा रही आकस्मिक हड़ताल के मद्देनजर राज्य में पेट्रोल-डीजल एवं एलपीजी सहित अन्य जरूरी वस्तुओं का परिवहन सतत जारी रखने एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही यह भी कहा कि राज्य में संचालित पेट्रोलियम-डीजल डिपो तथा एलपीजी डिपो में वाहनों के प्रवेश तथा निकासी में राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अमले की ड्यूटी लगाई जाए ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना किया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के किसी भी जिले में पेट्रोलियम-डीजल तथा एलपीजी सेवा वाहनों का परिवहन बाधित न हो। उन्होंने सभी टोल नाकों-चौकी में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पेट्रोल-डीजल, घरेलू एलपीजी की सुचारू उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के लिए ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय निगरानी दल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं।
इस मौके पर मुख्य सचिवश्री अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा और संचालक खाद्य जितेंद्र शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
दूसरे दिन भी नहीं सुधरी स्थिति
बता दें ट्रक ड्राइवरों व ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा मारामारी पेट्रोल व डीजल को लेकर हो रही है। लाख दावों के बाद भी पंपों में तेल का स्टॉक खत्म हो गया है। जहां स्टॉक है तो वहां लंबी कतारें लग रही है। सोमवार की तरह ही मंगलवार को भी शहर के अधिकतर पंपों में लंबी कतारें देखने को मिली। पंप संचालकों द्वारा बार बार पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होने की बात कही जा रही है इसके बाद भी आम लोग पंपों पर लाइन लगाकर खड़े हैं।
