आम बजट 2021: हेल्थ और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, इंकमटैक्स में न स्लैब बदला न कोई छूट…. जाने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा बजट

नईदिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। 1 घंटा 50 मिनट के भाषण में उन्होंने सबसे पहले हेल्थ और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। इसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, गरीब, किसान और आम आदमी की बात की। आखिरी आधे घंटे में टैक्स से जुड़े ऐलान किए। सरकार ने इनकम टैक्स में सीधे-सीधे तो कोई राहत नहीं दी, लेकिन किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट एक साल और बढ़ाकर 2022 तक करने का ऐलान किया। साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है। इसकी भरपाई के लिए हमें 80 हजार करोड़ रुपए और चाहिए। इसके लिए हमें बाजार से उम्मीद है। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा त्रष्ठक्क का 6.8त्न रहने का अनुमान है। 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5 प्रतिशत करना चाहते हैं। कंटीजेंसी फंड को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए करने का प्रावधान है।
कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ होंगे खर्च
बजट में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का प्रयास है। इसके तहत कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा फंड दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वॉटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी।
किसानों के लिए यह है बजट में
किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्नम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा। वहीं गरीबों के लिए वन नेशन, वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86 प्रतिशत लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।
रेलवे को मिलेंगे 1.10 लाख करोड
वित्तमंत्री ने कहा कि 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। गोमो-डानकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खडग़पुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खडग़पुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100 प्रतिशत ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे।
बढ़ाया जाएगा मेट्रो का दायरा
702 किमी मेट्रो अभी चल रही हैं। 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी। कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किमी हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14788 करोड़ रुपए से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर 5976 करोड़ और नासिक में 2092 करोड़ से मेट्रो बनेगी।
इन राज्यों में होगा नेशनल हाईवे डेवलप
3500 किमी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा। 1100 किमी नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। 34 हजार करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे।
बनेगी डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी
टैक्स रिअसेसमेंट को घटाकर 3 साल किया जा रहा है। डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 95 प्रतिशत डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों का टर्नओवर बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी।
इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ेगी एफडीआई
इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा। आईडीबीआई के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। एलआईसी के लिए भी आईपीओ लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को हृक्क्र से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी।
100 नए सैनिक स्कूलों की होगी शुरुआत
एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी।
डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बिल
डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए एक बिल लाया जाएगा। 20 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेंगी। रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मॉनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे, उनमें भी मॉनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा।
कॉपर और स्टील में घटाई गई ड्यूटी
कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। सोने-चांदी की कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। विदेश से कपड़ों का इंपोर्ट महंगा होंगे। कॉटन पर 10 प्रतिशत ड्यूटी बढ़ी। कुछ लेदर उत्पाद कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा, मोबाइल और उसके चार्जर महंगे होंगे। स्टील और लोहे उत्पाद सस्ते होंगे। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी का 2.5 प्रतिशत लगेगा। 
लाएंगे वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी
वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी, ताकि पुरानी गाडिय़ों को हटाया जा सके। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। गाडिय़ों का फिटनेस टेस्ट होगा। पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे।