भिलाई। कोरोना महामारी के बीच छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कर प्रदेश के लाखों का किसानों का हित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया। यह कहना है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेन्द्र साहू का। जितेन्द्र साहू ने योजना को लेकर भाजपा द्वारा उठाए गए सवाल पर कहा कि जिस पार्टी ने 15 वर्षों तक प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया हो वे न्याय की परिभाषा क्या जाने? प्रदेश कांग्रेस सरकार की न्याय योजना से किसानों को मिलेगा लाभ। जितेन्द्र साहू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने किसानों का दर्द समझा और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर न्याय योजना का आगाज किया। यही नहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली किस्त के रूप 15 सौ करोड़ रुपए की राशि भी स्थानांतरित कर दी। इस योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। जितेन्द्र साहू ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है गांव, गरीब व किसानों सहित प्रदेश के अंतिम छोर तक लोगों का दर्द समझने का काम किया है। सरकार ने नरवा, गरवा, घुरुवा और बाड़ी योजना शुरू कर गांव से लेकर शहरों तक गरीब का हित सोचा है।
मजदूरों पर मेहरबान सरकार
जितेन्द्र साहू ने कहा कि लॉकडाउन के इस दौर में छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों के हक में सराहनीय कार्य किया है। एक ओर केन्द्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर कुछ नहीं किया वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों की जिम्मेदारी ली। जितेन्द्र साहू ने कहा कि प्रदेश सरकार की पहल से अब तक छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों की वापसी हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि छत्तीसगढ़ लौटे मजदूरों के लिए यहां काम की कोई कमी नहीं होगी सभी को रोजगार मुहैय्या कराया जाएगा। रोजगार के साथ इनकी आर्थिक प्रगति होगी। अंत में जितेन्द्र साहू ने उन सभी समाज सेवियों व संस्थाओं का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने इस संकट की घंड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद की है।
छत्तीसगढ़ के साथ केन्द्र सरकार का दोहरा रवैय्या
कोविड -19 के दौर में केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ अपनाए गए रवैय्ये पर जितेन्द्र साहू ने कहा कि राहत पैकेज के नाम पर केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ का ठगा है। राहुल गांधी कहते रहे कि भूख लगने पर लोगों को कर्ज नहीं कैश चाहिए लेकिन केन्द्र सरकार ने उनकी नहीं सुनी। लंबेचौड़े राहत पैकेज का तो ऐलान कर दिया लेकिन यह पैकेज किए के खाते में गया यह किसी को समझ नहीं आया। गरीब व जरूरतमंद तक इनका राहत पैकेज पहुंचा ही नहीं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गरीब व जरूरतमंद के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पैकेज में कुछ भी नहीं था।
कर्ज माफी से लेकर न्याय योजना तक
जितेन्द्र साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमेशा ही किसानों के हित में काम हुआ है। सरकार ने शपथ लेते ही सबसे पहले कर्ज माफी का तोहफा दिया और उसके बाद आज किसानों के लिए न्याय योजना शुरू की। प्रदेश सरकार किसानों के हित में सर्वदा सकारात्मक निर्णय लेती रही है और इसी का नतीजा है कि प्रदेश में रिकार्ड स्तर पर धान खरीदी हुई। किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिला। जितेन्द्र साहू ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार मनरेगा के तहत सर्वाधिक काम देने वाला राज्य बना। मनरेगा के माध्यम से हजारों मजदूरों को रोजगार मिला जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान आई।
कोविड-19 को लेकर बरती सतर्कता
जितेन्द्र सााहू ने कहा कोविड-19 की महामारी के दौर में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने निर्णयों से इसका संक्रमण रोका। जिस प्रकार भूपेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखा वह देशभर के लिए मिशाल बन गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनसुविधा को देखते हुए दो माह का राशन नि:शुल्क दिया। बिजली बिल को लेकर लोगों को राहत दी। यही नहीं लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लाने से लेकर प्रवासी मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने पर्याप्त उपाय किए। समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से लोगों तक सरकार ने मदद पहुंचाई।
