इस वर्ष का पहला लोक अदालत 10 जुलाई को… जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया ऐसे प्रकरणों का होगा निराकरण… 11 सितम्बर व 11 दिसंबर को भी लगेगा लोक आदलत

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत की तिथि निर्धारित की गई है। इस वर्ष का पहला लोक अदालत 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 11 सितम्बर एवं 11 दिसंबर 2021 को भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग राजेश श्रीवास्तव के द्वारा नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण किये जाने के संबंध में दुर्ग में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों विद्युत वित्त बैंक के अधिकारियों की की बैठक ली जा रही है।
राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण की अवधि में न्यायलयीन प्रकरण के सुनवाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। प्रकरणों के पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करना चाहते हैं। लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, मोटर यान अधिनियम, चेक अनादरण के प्रकरण, विद्युत के मामले अत्यधिक संख्या में निराकृत किये जा सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक न्यायिक अधिकारियों को प्रकरण के अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से चर्चा कर राजीनामा के अंतिम स्तर तक प्रकरण को पहूंचाया जाकर निराकृत किया जा सकता है । इसके लिए पक्षकारों की प्री-सिटिंग भी कि जा रही है।
राजेश श्रीवास्तव ने बताया लोक अदालत असल में हमारे देश में विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसे बोलचाल की भाषा में लोगों की अदालत भी कहते हैं। इसके गठन का आधार 1976 का 42वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय की अवधारणा जोड़ी गई और शासन से अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है विवादों का आपसी सहमति से समझौता कराना। नेशनल लोक अदालत फिजिकल एवं वर्चुअल दोनो मोड से कि जाएगी।
उन्होंने बताया कि 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रकरण सुनवाई हेतु रखे जा सकते हैं। नेशनल लोक अदालत में वित्तीय संस्थान (बैंकिग), विद्युत विभाग, नगर निगम , प्री-लिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के तिथि के 10 दिवस पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालयीन प्रकरण के पक्षकार अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में अपने अधिवक्ता अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।