पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8.5 रुपये प्रति लीटर तक हो सकती है कटौती… केन्द्र सरकार के पास यह है विकल्प

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेट्रोल और डीजल पर केन्द्र सरकार 8.50 रुपए प्रति लीटर तक उत्पाद शुल्क में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ईंधनों से मिलने वाले राजस्व के लक्ष्य पर असर डाले बिना यह कटौती की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वाहन ईंधन पर यदि उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाती है तो इससे प्राप्ति 4.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी जबकि बजट अनुमान 3.2 लाख करोड़ रुपये का है। इस हिसाब से यदि एक अप्रैल 2021 को अथवा इससे पहले उत्पाद शुल्क में 8.5 रुपये प्रति लीटर की भी कटौती की जाती है तो अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमान को हासिल कर लिया जाएगा।
बता दें कि कच्चे तेल के दामों में उछाल के बीच भारत में इन दिनों पेट्रोल और डीजल के खुदरा भाव अभूतपूर्व ऊंचाई पर चल रहे हैं। पिछले नौ महीने से इनके दाम बढ़ रहे हैं। विपक्षी दल और समाज के कुछ वर्गों से पेट्रोलियम ईंधन पर करों में कटौती की मांग की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिले। पिछले साल मार्च से लेकर मई 2020 के बीच पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 13 रुपये और डीजल में 16 रुपये लीटर की वृद्धि की गई। वर्तमान में पेट्रोल पर कुल मिलाकर 32.90 रुपये और डीजल पर 31.80 रुपये लीटर उत्पाद शुल्क लागू है। यानि केन्द्र सरकार पेट्रोल व डीजल पर बेस प्राइस का 100 फीसदी से भी अधिक उत्पाद शुल्क वसूल रहा है। वहीं राज्य सरकारों के वैट व अन्य करों सहित डीलर कमीशन को मिलाकर पेट्रोल व डीजल पर लगभग 200 फीसदी अतिरिक्त वसूली हो रही है जो आम आदमी की जेब से जा रहा है।
कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय दरों में गिरावट का केन्द्र ने उठाया लाभ
रिपार्ट में कहा गया है कि जब उत्पाद शुल्क में केन्द्र ने बढ़ोत्तरी की थी तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम दो दशक के निम्न स्तर पर पहुंच गए थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई भारी गिरावट का लाभ उठाते हुए ही दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उत्पाद शुल्क की दर उसी ऊंचाई पर है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते दाम का लाभ उठाते हुए नौ बार पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया। कुल मिलाकर 15 माह में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 11.77 रुपये और डीजल पर 13.47 रुपये लीटर की वृद्धि की गई।