4 करोड़ की लागत से बन रहा ई-बसों के लिए चार्जिंग डिपो
भिलाई। वैशाली नगर, भिलाई और दुर्ग के लोगों को बहुत जल्द ई-सिटी बस सेवा का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नगरीय निकाय मंत्री अरूण साव ने ई सिटी बस सेवा के लिए दुर्ग भिलाई से शुरूआत करने की पहल की है जिसके लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल निर्माण कार्य (ई-सिटी बस डिपो) का दुर्ग में भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय, पार्षद सीजू एंथोनी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
ई-सिटी बस टर्मिनल का भूमिपूजन करने के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि 4 करोड़ की लागत से शुरू होने जा रहा यह प्रोजेक्ट वैशाली नगर, भिलाई और दुर्ग क्षेत्र के रहवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। ई-बस सेवा डिपो में बसों की चार्जिंग व्यवस्था सहित टर्मिनल का सारा कंट्रोल यहां से होगा। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण सावजी ने तय किया कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ई-सिटी बस सेवा का शुभारंभ भिलाई से होगा, जो कि स्वागतेय है।
विधायक रिकेश ने कहा है कि भिलाई-दुर्ग के निवासियों को बहुत जल्द ई-सिटी बस सड़कों पर दौड़ती मिलेगी। भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सिटी बस सेवाएं प्रारंभ की थीं जिन्हें कांग्रेस सरकार ने डंप कर कबाड़ बना दिया था। ये सिटी बसें लोकल स्तर पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हुईं थीं। शहर के छोटे छोटे काम, त्यौहारी खरीददारी, नगर निगम, जिला कार्यालय सहित आस-पास की कालोनियों तक आने जाने के लिए खासकर महिलाओं को इससे काफी मदद मिलती थी।
सिटी बसें बंद होने से लोगों ने काफी असुविधा महसूस की और सिटी बसों को प्रारंभ करने लगातार मांग करने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने इस ओर कोई पहल नहीं की थी। राज्य की विष्णुदेव सरकार ने भिलाई दुर्ग वासियों की इस मांग को प्राथमिकता से लिया नतीजतन 4 करोड़ की लागत से ई सिटी बस टर्मिनल के भूमिपूजन में हम सभी बड़ी संख्या में आज उपस्थित हैं। तीव्र गति से डिपो का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और बहुत जल्द भिलाई दुर्ग में ई-सिटी बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। अब घरेलू कामकाज के लिए, बाजार और आवश्यक दफ्तरों तक आवाजाही के लिए महिलाओं को भी स्कूटी या अन्य वाहन व्यवस्था पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
