रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर सभी को चौंका दिया। नए आरक्षण विधेयक लाने के लिए बुलाई गई विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4337 करोड, 75 लाख 93 हजार 832 रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान विपक्ष के भाजपा नेता सरकार को घेरने का प्रयास करते रहे।
बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार नए आरक्षण विधेयक लाने वाली है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने 4337 करोड, 75 लाख 93 हजार 832 रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। इधर आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष के तेवर सख्त हैं। उस पर अनुपूरक बजट प्रस्तुत होने पर विपक्ष का रुख और कड़ा हो गया है। भाजपा नेता इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं।
898 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व
अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अक्टूबर माह तक 898 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई है। सरकार की हितकारी योजनाओं से राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी वर्गों की आय एवं क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है जो सरकार की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वर्ष के प्रथम 8 माह बाजार से कोई ऋण नहीं लिया गया। नवंबर माह तक 6 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया गया है। इससे राज्य की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
अनुपूरक बजट में इन योजनाओं पर फोकस
- सौर सुजला योजनांतर्गत अनुपूरक में 105 करोड़ का प्रावधान
- बिजली बिल हाफ योजनांतर्गत अनुपूरक में 31 करोड़ का प्रावधान
- स्टील उद्योग के उपभोक्ताओं को राहत हेतु 57 करोड़ का प्रावधान
- राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत 950 करोड़ का प्रावधान
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान
