रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश रविवार को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल से रुके हुए आरक्षण बिल पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि आरक्षण बिल रुकने से किस प्रकार की समस्या आ रही है। राजभवन में सीएम से मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।
राज्यपाल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा कर राजभवन में राज्यपाल से हुई चर्चा के बारे में बताया। सीएम बघेल ने कहा कि हमने राज्यपाल से आरक्षण मुद्दे पर बात की है। राज्यपाल को यह जानकारी दी गई है कि आरक्षण विधेयक रुकने से राज्य के लोग किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरक्षण रुकने के कारण कई विभागों में भर्ती रुकी हुई है। इस लिए इस पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी बताया कि राज्यपाल से इस संबंध मे सकारात्मक चर्चा हुई है और उन्होंने ने भी जल्द कोई निर्णय लेने की बात कही है।
जानिए क्या है छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला
बता दें राज्य सरकार ने 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में नए आरक्षण बिल को मंजूरी दी थी। सरकार ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी, ओबीसी के लिए 27 फीसदी, अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 फीसदी आरक्षण कर दिया। विधानसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को तात्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। अनुसूईया उइके ने इसे स्वीकृत करने से इनकार कर दिया और अपने पास ही रखा। तब से यह रुका हुआ है। यही नहीं इस मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है।
