मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना: लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा- अब पहुंच विहीन शासकीय भवन जुड़ेंगे पक्की सड़कों से

पहले चरण में 49 कार्यों के लिए 4.95 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत प्रदेश के पहुंच विहीन शासकीय भवनों को पक्की सड़क से जोडऩे के लिए पहले चरण में 49 कार्यों के लिए 4 करोड़ 95 लाख 58 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता और लोक निर्माण विभाग ताम्रध्वज साहू की पहल पर इस योजना का शुभारंभ पिछले माह किया गया था।

लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना अब आसान होगा। इस योजना से प्रदेश भर के ऐसे सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानों और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गो से पक्की सड़क द्वारा नही जुड़े हुए थे, वे सभी पक्के एवं बारहमासी मार्ग से जुड़ेगें।

होंगे 200 करोड़ रुपए से 1116 कार्य

लोक निर्माण विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 200 करोड़ रुपए के 1116 कार्य कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 49 कार्यों के लिए 4 करोड़ 95 लाख 58 हजार रुपए की स्वीकृति प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र रायपुर को जारी किया गया है। इनमें धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 19 कार्यों के लिए 1 करोड़ 36 लाख 34 हजार रुपए, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 कार्यों के लिए 1 करोड़ 27 लाख 38 हजार रुपए, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 7 कार्यों के लिए 97 लाख 13 हजार रुपए, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 6 कार्यों के लिए 50 लाख 36 हजार रुपए, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 कार्यों के लिए 47 लाख 45 हजार रुपए और सराइपाली विधानसभा क्षेत्र में 3 कार्यों के लिए 36 लाख 92 हजार रुपए स्वीकृत किया गया है। इससे लगभग 6 हजार 833 मीटर पक्की सड़क प्रस्तावित है।