रायपुर। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वाले उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। पिछले तीन वर्षों में राज्य के खरीदारों को दो प्रमुख ईवी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 138 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा ने यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रश्न के उत्तर में दी।
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेज-2 (FAME-II) योजना, जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक लागू रही, के तहत अप्रैल 2022 से मार्च 2024 के बीच राज्य में 33,552 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए। खरीदारों को इस अवधि में कुल 121.26 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ मिला।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS-2024), जो केवल छह महीने यानी अप्रैल से सितंबर 2024 तक प्रभावी रही, का भी उल्लेखनीय असर देखने को मिला। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 13,091 इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन बेचे गए, जिन पर खरीदारों को कुल 16.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन दोनों योजनाओं के तहत खरीदारों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। सब्सिडी सीधे वाहन की खरीद कीमत से घटा दी जाती है और बाद में भारी उद्योग मंत्रालय यह राशि मूल उपकरण निर्माता कंपनियों (ओईएम) को वापस करता है। इस कारण राज्य में किसी भी प्रकार का भुगतान लंबित नहीं है। बैटरी से चलने वाले स्कूटर, तिपहिया और कारों की बढ़ती लोकप्रियता तथा सरकार की निरंतर सहायता के साथ, छत्तीसगढ़ में स्वच्छ और हरित परिवहन की ओर बदलाव तेजी से गति पकड़ रहा है।
