रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने के लिए आरक्षण विधेयक के बदले प्रारूप पर चर्चा होनी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार की विशेष अनुमति याचिका की स्थिति पर भी चर्चा होनी है। इसकी सुनवाई एक दिसंबर को होनी है। सरकार ने उसी दिन विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी इसकी पूरी संभावना है।
करेंगे रिपोर्ट ब्रीफ
मिली जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट में सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। बैठक खत्म होने के बाद इसकी जानकारी सामने आएगी। गुरुवार को कैबिनेट से पहले जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हो रही है। इसमें आरक्षण संकट के संभावित समाधान की नीतियों पर चर्चा होनी है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री और प्रमुख सामाजिक नेताओं की मौजूदगी में अफसर अदालत में चल रही कार्यवाही, दक्षिण के राज्यों के अध्ययन रिपोर्ट की फाइंडिंग और विशेषज्ञों की राय के बारे में एक ब्रीफ करेंगे।
