छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने सरकार संकल्पित, डिप्टी सीएम अरुण साव बोले-देश का सिरमौर राज्य बनने की क्षमता
छत्तीसगढ़ विजन@2047 तैयार करने संभाग स्तरीय संवाद में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री, युवाओं, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और प्रबुद्धजनों ने रखे विचार बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है। देश के किसी और राज्य में इतने संसाधन और क्षमता नहीं है। यदि सुव्यवस्थित योजना बनाकर…
भिलाई निगम मुख्यालय सहित दो जोन कार्यालय शिफ्ट करने की मांग, विधायक रिकेश ने भेजा 25 करोड़ का प्रस्ताव
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई मुख्यालय सहित नेहरू नगर जोन 1 और वैशाली नगर का जोन 2 कार्यालय बहुत जल्द दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने राज्य शासन से चर्चा कर 25 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है। विधायक रिकेश का कहना है कि समय के…
मुख्यमंत्री साय की पहल से सरगुजा संभाग को मिली 15 विशेषज्ञ चिकित्सकों की सौगात
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अनुशंसा पर सरगुजा संभाग में पंद्रह विशेषज्ञ चिकित्सकों (एनएचएम संविदा) की पोस्टिंग का आदेश जारी हो गया है। इन चिकित्सकों के मिल जाने से संभाग में त्वरित एवं बेहतर उपचार की बड़ी सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन…
नवगठित चार नगर पालिकाओं में शुरू होगी मोर संगवारी योजना, उपमुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे शुभारंभ
रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव 29 जुलाई को राज्य की चार नवगठित नगर पालिकाओं मंदिर हसौद, बांकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया में "मोर संगवारी" योजना का विस्तार करेंगे। वे इस दिन लोरमी के मानस मंच में आयोजित कार्यक्रम में चारों नई नगर पालिकाओं में…
मुख्यमंत्री साय ने नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी की दी सौगात… युवाओं को मिलेगा उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री
‘ज्ञान आधारित समाज’ के प्रतीक के रूप स्थापित करने की योजना', 85 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृतरायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी…
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान…
