नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से संबंधित सात योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं पर सरकार करीब 14,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन योजनाओं में 2,817 करोड़ रुपए का डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों को कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दिए जाने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य और उनके उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावे बागवानी के सतत विकास के लिए कैबिनेट ने 860 करोड़ रुपये की एक और बड़ी योजना हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने पर 1,202 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी योजना पर 1,115 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी सातों योजनाओं पर कुल 13,960 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
