वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के प्रस्ताव को नगरीय प्रशासन व विकास विभाग से मिली स्वीकृति
भिलाई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के प्रस्ताव से नगर पालिक निगम भिलाई को 5 नई जेसीबी बैकहो लोडर के लिए राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास ने 1 करोड़ 88 लाख की स्वीकृति दे दी है। यही नहीं क्षेत्र में सड़क निर्माण, डामरीकरण, पाथवे सहित सिवरेज लाईन नवीनीकरण के लिए 2 करोड़ 58 लाख 18 हजार रुपए भी स्वीकृत हुए हैं।
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि भिलाई निगम क्षेत्र में हमेशा जेसीबी को लेकर खिंचतान होती रही है। इसलिए उन्होंने सफाई कार्य की उपयोगिता और अधिक जेसीबी की आवश्यकता अनुरूप राज्य सरकार से भिलाई निगम के लिए कम से कम 5 और जेसीबी की मांग की गई थी जिस पर नगरीय निकाय मंत्री अरूण साव ने तत्काल स्वीकृति दी है। इसके आलावा निगम क्षेत्र के अलग-अलग वार्डों में सड़क, पाथवे, डामरीकरण कार्य के लिए मंत्रीजी ने 2 करोड़ 58 लाख 18 हजार रूपये स्वीकृत किए हैं जिसके लिए श्री साव का मैं आभार व्यक्त करता हूं।
विधायक सेन ने मैनपाट में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से यह जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास ने 15वें वित्त आयोग अनटाईड ग्राण्ट (निर्माण कार्य)/टाईड ग्राण्ट (ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन) अंतर्गत निर्माण कार्य/वाहन/उपस्कर क्रय हेतु कुल 4 करोड़ 46 लाख 18 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
जल्द शुरू होंगे स्वीकृत विकास कार्य
उन्होंने बताया कि भिलाई निगम अंतर्गत वार्ड क्र. 27 शास्त्री नगर में बीएम शाह अस्पताल से साक्षरता चौक तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य के लिए 44 लाख 96 हजार, गौतम नगर, श्रीराम वाटिका, गणेश मंच के आस-पास पाथवे निर्माण कार्य के लिए 49 लाख 8 हजार, लक्ष्मी नारायण नगर पटेल टाईल्स से लेकर तेज कोक कंपनी एवं पूजा दवाखाना से लेकर कादर अली के घर तक पेवर ब्लॉक कार्य के लिए 37 लाख 24 हजार रूपये, 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत वार्ड क्र. 27 शास्त्री नगर साक्षरता चौक से तीन दर्शन मंदिर होते हुए 18 नंबर रोड तक मानिक होटल से होते हुए नेहरू चौक तक मार्ग का डामरीकरण कार्य के लिए 76 लाख 91 हजार, वार्ड क्र. 27 शास्त्री नगर अंतर्गत 19 नं. रोड से फगुंवा निवास होते हुये कबीर कुटीर तक हाईस्कुल रोड से साई नगर सुलभ तक, साई नगर सुलभ से कबीर कुटी तक एवं कबीर कुटीर से होते हुये कब्रिस्तान तक सीवरेज लाईन नवीनीकरण कार्य के लिए 49 लाख 99 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई है।
