बिलासपुर । प्रदेश कांग्रेस कमिटी के लीगल, मानवाधिकार व आरटीआई आयोग ने 15 साल से निगम अधिकरण व मंडलों में जमे पैनल लॉयरों को हटाने की मांग करते हुए विधि मंत्री मो. अकबर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस के सत्ता में आए एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन पदों पर भाजपा शासनकाल में नियुक्त किए गए पैनल लॉयर अभी भी पद पर काबिज हैं। यहां तक कि बिलासपुर के शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति का मामला भी अभी तक लटका हुआ है। इस संबंध में शासकीय महाधिवक्ता द्वारा मुख्य सचिव क़ो भी कई बार पत्र लिखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये स्थिति निराशाजनक है, इस पर जल्द निर्णय लिया जाए। प्रदेश कांग्रेस लीगल कमिटी के अध्यक्ष शैलेद्र दुबे, महासचिव मोनलाल निषाद समेत प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सोमवार को विधि मंत्री मो. अकबर से मुलाकात की और ज्ञापन देकर इस पर जल्द निर्णय लेने को कहा। अध्यक्ष दुबे ने विधि मंत्री को बताया कि प्रदेश के बीज निगम, विश्वविद्यालय से लेकर सभी अधिकरणों, मंडल व निगमों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नियुक्त किए गए पैनल लॉयर पिछले १५ वर्षों से जमे हुए हैं। ये मनमानी पर उतारु हैं, शासन की पैरवी सही तरीके से नहीं की जा रही है। कांग्रेस को सत्ता में आए एक साल से अधिक समय बीत गया है, नियमानुसार इन पदो पर नए सिरे से नियुक्ति की जानी चाहिए। विधि मंत्री को बताया गया कि इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने राज्य के मुख्य सचिव को तीन-चार पत्र लिखा है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन सभी पैनल लॉयरों को जल्द हटाया जाए। साथ ही कांग्रेस द्वारा एक साल पूर्व नियुक्त किए गए पैनल लॉयरों के कार्र्यों की समीक्षा की जाए, ये जरूरी है।
