महासमुंद। ईंधन के बढ़ते दामों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्यों से अपील कर रही है कि वह उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी करें। पुरी केंद्र की एक योजना के तहत आकांक्षी जिला घोषित किए गए छत्तीसगढ़ महासमुंद आए हुए थे। वह यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मनाए जा रहे देशव्यापी ‘सामाजिक न्याय पखवाड़ाÓ समारोह के हिस्से के तौर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का जायदा लेने के लिए आए थे।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के सवाल पर केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि हम इस बात के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कीमतें नियंत्रण में रहें। इसीलिए केंद्र सरकार ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी थी। हमने राज्यों से भी ऐसा ही करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, ‘छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वैट 24 फीसदी है। अगर इसको घटाकर 10 फीसदी कर दिया जाए तो कीमतें अपने आप कम होंगी और मांग बढ़ेगी। हालांकि, 10 फीसदी वैट भी बहुत अधिक है।
भाजपा की सरकार वाले सभी राज्यों ने कम किया है वैट: पुरी
पुरी ने कहा कि देश के सभी भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया गया है। महासमुंद यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने आज दिन में पटेवा गांव में पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) का दौरा किया था। वहां आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए व्यवस्थाओं को देखकर मैं संतुष्ट हूं। इसके अलावा उन्होंने महासमुंद मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया। यहां से वह जिला पंचायत कार्यालय गए और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किए जा रहे काम की समीक्षा करने के लिए बैठक की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरी की यात्रा को राजनीतिक बताया
इससे पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्रीय मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उधर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरी की इस यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने राज्य के बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित जिलों को दिए जाने वाले विशेष फंड पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार आकांक्षी जिलों के लिए कोई अतिरिक्त फंड नहीं दे रही है।
