- 01 मार्च 2022 से जनशिकायतों के निराकरण की स्थिति की ऑनलाईन मानिटरिंग की सुविधा प्रारम्भ करने का प्रयास करें
- मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश
- मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से होगी जन समस्याओं के निराकरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग
- आम जन के लिये यह सुविधा हो कि राज्य के किसी भी भाग से वह घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करा सके
- घर बैठे ही समस्या के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी आवेदक की दी जाए
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामान्यजन से जुड़े विभागों जैसे राजस्व, पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य तथा नगरीय निकाय से सम्बंधित जनसमस्याओं का समय सीमा में निराकारण सुनिश्चित करने के लिए जनसमस्याओं के आवेदनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह प्रयास किया जाये कि 01 मार्च 2022 से जनशिकायतों के निराकरण की स्थिति की ऑनलाईन मानिटरिंग की सुविधा आरंभ हो जाये। उन्होंने कहा है की मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव के स्तर से जन शिकायतों के निराकरण की स्थिति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही आम जन के लिये यह सुविधा हो कि राज्य के किसी भी भाग से वह घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करा सके तथा उसे घर बैठे ही समस्या के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी मिले। इस व्यवस्था के प्रारंभ होने से नागरिकों को दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो सकेगा।
