मुख्यमंत्री बघेल, खाद्य मंत्री भगत एवं मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों को दी बधाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से निर्वाध रूप से की जा रही धान खरीदी के साथ-साथ केन्द्रों से धान का उठाव और कस्टम मिलिंग का कार्य जोर-शोर से जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप शासन -प्रशासन ने इस काम में पूरी ताकत झोंक दी है। इसका परिणाम यह रहा है छत्तीसगढ़ ने कस्टम मिलिंग की शुरूआत के पहले माह में ही केन्द्रीय पूल में 5 लाख 12 हजार मीट्रिक टन चावल जमा कराने में सफल रहा है। राज्य गठन के 21 सालों की अवधि में छत्तीसगढ़ ने यह रिकार्ड उपलब्धि पहली बार हासिल की है। इस साल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया रिकार्ड भी बनने जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान के उठाव और कस्टम मिलिंग, रेलवे रेक की व्यवस्था के साथ-साथ केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए खाद्य विभाग, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, एफसीआई, रेलवे अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों के समन्वय से ही यह उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई की राज्य धान खरीदी के साथ ही केन्द्रीय पूल में चावल जमा कराने का लक्ष्य पूरा करेगा।
यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरूआत 1 दिसम्बर 2021 से हुई है। धान खरीदी के समांतर ही खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव और कस्टम मिलिंग भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस साल धान बेचने के लिए रिकार्ड 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का रकबा भी 30 लाख 15 हजार हेक्टेयर से अधिक है। खाद्य विभाग के सचिव टीके वर्मा ने बताया कि इस साल उपार्जन धान की कस्टम मिलिंग के बाद चावल का पहला लॉट 6 दिसम्बर को एफसीआई रायगढ़ में जमा कराने के साथ ही केन्द्रीय पूल में चावल जमा करने की शुरूआत हुई है। अभी एक माह की अवधि पूरा होने में एक दिन शेष है और राज्य ने 5 लाख 12 हजार मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में जमा कराने की रिकार्ड उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को इस साल केन्द्रीय पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा कराना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपार्जित धान का उठाव और कस्टम मिलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में मिलर्स से 130 लाख मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग का अनुबंध किया गया है। इस साल अनुमानित धान खरीदी के विरूद्ध अब तक लगभग 60 प्रतिशत धान की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 63 प्रतिशत किसानों में सर्वाधिक संख्या लघु एवं सीमांत कृषकों की है। राज्य में अब तक लगभग 61 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान उपार्जन एवं बारदाना के एवज में किसानों को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। राज्य में प्रतिदिन ढाई से तीन लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किसानों से किया जा रहा है। अब तक खरीदे गए धान में से लगभग 40 प्रतिशत धान का उठाव मिलर्स एवं संग्रहण केन्द्रों के लिए किया जा चुका है। खाद्य सचिव वर्मा ने बताया कि राज्य में धान खरीदी को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बारदाने की कमी को पूरा कर लिया गया है। शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही मिलर्स एवं पीडीएस दुकानों से धान खरीदी के लिए जूट बारदाने का प्रबंध किया गया है। सभी समितियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि धान खरीदी में राज्य के किसानों का भरपूर सहयोग मिला है। किसानों द्वारा धान खरीदी के लिए लगभग 67 हजार गठान पुराने जूट बारदाने उपलब्ध कराये गये है। उन्होंने बताया कि कस्टम मिलिंग का चावल एफसीआई में निर्वाध रूप से जमा होते रहे, इसको लेकर एफसीआई रेलवे के अधिकारियों से निरंतर समन्वय रखा जा रहा है। जनवरी माह के लिए रेक मूव्हमेंट प्लान भी तैयार किया गया है।
