रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों से कहा है कि चिटफंड कम्पनी-संचालकों के खिलाफ कलेक्टर कोर्ट और जिला न्यायालय में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में तेजी लायी जाए। कम्पनी और संचालकों की सम्पत्ति की कुर्की और नीलामी के माध्यम से मिले राशि को निवेशकों को वापस किया जाए। श्री जैन ने चिटफंड कम्पनी-संचालकों के विरूद्ध ठगी के प्राप्त आवेदनों की तेजी से छटनी कराने और अलग-अलग कम्पनी के आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने आज धान खरीदी की प्रगति की जानकारी के लिए संभागायुक्त, बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग तथा कलेक्टर जांजगीर-चांपा, धमतरी, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव की बैठक ली। मुख्य सचिव ने बैठक में जिलों में पंजीकृत मिलर्स के अनुबंध, उठाव न करने वाले मिलर्स, कस्टम मिलिंग के लिए जारी कार्य आदेश और उठाव, मिलिंग क्षमता अनुसार, मिलिंग का लक्ष्य, एफसीआई और नॉन में जमा चावल, एफसीआई-नॉन में अस्वीकृत लॉट एवं कारण, आगामी खरीदी हेतु बारदाने की आवश्यकता, उपलब्धता संवेदनशील खरीदी केन्द्रों का चिन्हांकन और गतवर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक खरीदी वाले केन्द्रों का चिन्हांकन और निगरानी व्यवस्था के संबंध में कलेक्टरों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की।
रायपुर कलेक्टर ने चिटफंड मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी छह जनवरी को कुछ चिटफंड कम्पनी और संचालकों की सम्पत्ति के नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। मुख्य सचिव ने इस कार्यवाही का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने कहा है। श्री जैन ने कस्टम मिलिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि धान के उठाव के पश्चात एफसीआई और नॉन के गोदामों में चावल जमा करने की गति में और सुधार लाया जाए। उन्होंने मिलर्स की मिलिंग क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए है। खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध और राज्य से दिए जा रहे बारदानों का इस्तेमाल निर्धारित अनुपात में ही करने कहा गया है। श्री जैन ने धान का तेजी से उठाव करने और समय पर चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए है। एफसीआई अथवा नॉन में जमा किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता बनाए रखने कहा गया है। एफसीआई में चावल के परिवहन के लिए रेल्वे से लगातार सम्पर्क रखने के निर्देश राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को दिए गए है। समर्थन मूल्य में मक्के की खरीदी के लिए भी जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए है।
कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु के प्रकरणों की जांच और मुआवजा राशि वितरण का कार्य इस माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए गए है। रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों पर विशेष निगरानी रखने और उपचार के निर्देश दिए गए है। श्री जैन ने कोरोना संक्रमण की जांच की गति बढ़ाने और बचाव के उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए है। बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव राजस्व एन.एन.एक्का, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी खाद्य मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, प्रबंध संचालक मार्कफेड सुश्री किरण कौशल, प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम निरंजनदास उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी बैठक में शामिल हुए।
