नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करने के लिए मनमोहन सरकार पर हमला बोला है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करके आपने अपनी कमजोरी को दर्शाया। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा कि एक वक्त आता है, जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 वह समय था, जब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं अपनी किताब में मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। बता दें कि किताब का नाम 10 Flash Points, 20 Years है।
Manish Tewari has rightly slammed UPA govt for weakness in name of restrain after 26/11 in his upcoming book..
— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) November 23, 2021
Air Chief Marshal Fali Major has already said that IAF wanted to take revenge for 26/11 , UPA blocked it
Congress was busy blaming Hindus for 26/11 & saving Pakistan pic.twitter.com/PkgvVG45g6
किताब में पिछले 20 वर्षों में भारत में घटी घटनाओं का जिक्र
किताब को लेकर मनीष तिवारी ने कहा यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब जल्द ही बाजार में आएगी। उन्होंने कहा कि इस किताब में पिछले 20 वर्षों में भारत ने जिन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है, उसका वर्णन किया गया है।
तिवारी पहले भी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं
तिवारी पहले भी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री पर भी सवाल उठाए थे। साथ में पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना
मनीष तिवारी की किताब में कही गई बात पर भाजपा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि मनीष तिवारी ने 26/11 के बाद यूपीए सरकार की कमजोरी की ठीक ही आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि एयर चीफ मार्शल फली मेजर ने भी कहा था कि इस हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया।
