रायपुर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंर्तगत स्थापित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से सेवाओं का त्वरित लाभ मिलने से इसमें लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसके माध्यम से लगभग 94 प्रतिशत आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया गया है। विगत छ: माह के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से औसतन 3 लाख से अधिक नागरिक प्रति माह विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं।
इस वर्ष सितम्बर माह में 4 लाख 27 हजार से अधिक आवेदन मिले हैं। जुलाई से सितम्बर 2021 की अवधि में कुल 13 लाख 47 हजार 537 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 6 लाख 35 हजार 157 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार आवेदनों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 112 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 22 से 29 सितम्बर तक पिछले सात दिनों में एक लाख 17 हजार से अधिक आवेदन मिले हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की 129 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय सीमा में दी जा रही हैं। नागरिकों को जनोपयोगी सेवाओं की उपलब्धता के लिए राज्य में 1475 लोक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 2015 में लोक सेवा केंद्र शुरु होने के पश्चात अब तक 1 करोड़ 48 लाख 92 हजार से अधिक नागरिक विभिन्न सेवाओं से लाभान्वित हो चुके हैं। चिप्स ने कोरोना काल में अप्रैल 2020 के बाद अत्यंत अल्प समय में ऑनलाइन विवाह अनुमति, अस्थाई फटाका लायसेंस, स्थाई फटाका दुकान लायसेंस, पेट्रोल पम्प हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, होटल व्यपार अनुज्ञप्ति, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत सिनेमा लाइसेंस, पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु एन.ओ.सी, विस्फोटक सामग्री विक्रय, परिवहन एवं निर्माण हेतु एन.ओ.सी आदि अनेक जनउपयोगी सेवाएं प्रारंभ की है। इन सेवाओं के ऑनलाइन माध्यम से शुरू होने से लोगों के काम तीव्र गति से होने के साथ ही उनके समय की बचत भी हो रही है। इससे बड़ी संख्या में नागरिक संतुष्ट है।
