भिलाई। रसोई गैस पर सरकार राहत देती नहीं दिख रही है। पिछले कुछ माह में बेतहाशा बढ़ोत्तरी के बीच अब नई खबर सामने आ रही है। सरकारी सूत्रों की माने तो जल्द ही रसोई गैस सिलेण्डर की कीमत 1000 रुपए हो जाएगी। यदि दिल्ली में एक सिलेण्डर 1000 रुपए की होगी तो छत्तीसगढ़ में इसके लिए करीब 1050 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। क्योंकी मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के एलपीजी सिलेण्डर की कीमत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई जैसे महानगरों से भी ज्यादा हैञ
महंगाई के बोझ से जनता पहले ही परेशान है। आने वाले दिनों में आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। जल्द ही ग्राहकों को एक रसोई गैस सिलिंडर के लिए 1000 रुपए से तक चुकाने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर सकती है। ऐसे में ग्राहकों को सिलिंडर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। आंकलन के अनुसार केन्द्र सरकार की नई पॉलिसी के बाद राजधानी में इसकी कीमत 1000 रुपए तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा।
190.50 रुपये महंगा हुआ सिलिंडर
सिलिंडर के दाम के बारे में बात करें, तो दिल्ली में इस साल एक जनवरी को यह 694 रुपए का था। लेकिन अब यह बढ़कर 884.50 रुपए का हो गया है। यानी इस साल अब तक इसमें 190.50 रुपए की तेजी आई है। कोलकाता में इसका दाम 911 रुपये, मुंबई में 884.5 रुपये और चेन्नई में 900.5 रुपए है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर सहित दुर्ग भिलाई में एक सिलेण्डर के लिए 956.50 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यदि दिल्ली में सिलेण्डर 1000 के रेट को छूता है तो छत्तीसगढ़ में 1050 रुपए से ज्यादा की कीमत चुकानी पड़ सकती है।
यह कर सकती है सरकार
रिपोट्र्स के अनुसार, सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन से पता चला है कि उपभोक्ता एक सिलिंडर के लिए 1,000 रुपए तक देने को तैयार हैं। इस संदर्भ में सरकार सिलिंडर की सब्सिडी को लेकर दो रुख अपना सकती है- पहला, मौजूदा समय में जैसा चल रहा है सरकार वैसा ही चनने दे। दूसरा, सरकार सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को ही उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करे। मालूम हो कि फिलहाल सरकार ने सब्सिडी के बारे में कुछ भी साफ-साफ नहीं कहा है।
सब्सिडी के रूप में बांटे 3,559 करोड़ रुपए
सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं को 3,559 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-2020 में यह आंकड़ा 24,468 करोड़ रुपए था। इस तरह एक साल में सरकार ने सब्सिडी में लगभग छह गुना कटौती की है। मौजूदा समय में अगर उपभोक्ताओं की सालाना आय 10 लाख रुपये है, तो आपको सिलिंडर पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है।
