नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 59 हजार करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को अनुमति दे दी। इस योजना से पांच साल में चार करोड़ एससी (अनुसूचित जाति) छात्र-छात्राओं को फायदा पहुंचेगा। यह जानकारी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित की गई प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने दी। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार इसमें 35,534 करोड़ रुपये खर्च करेगी और बाकी की राशि राज्य सरकारें वहन करेंगी।
इसके तहत केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और शेष 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध करायेंगे। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के चार करोड़ से अधिक छात्रों को लाभ होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने संवाददाताओं के बताया कि अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) की केंद्र प्रायोजित योजना को बड़े परिवर्तनों के साथ मंजूरी दी गई है ताकि छात्र अपनी उच्चतर शिक्षा को सफॅलतापूर्वक पूरा कर सकें।
