दुर्ग। नागरिकों को भूमिस्वामी हक दिलाने के लिए सुनहरा अवसर राज्य सरकार ने दिया है। इस संबंध में राजीव गांधी आश्रय योजना तथा भूमि स्वामी हक दिलाने वाली अन्य योजनाओं का लाभ उठाने लोगों को अधिकाधिक संख्या में राजस्व अधिकारी प्रेरित करें। राजस्व अधिकारियों को यह निर्देश कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिये। कलेक्टर ने कहा कि भूस्वामी हक प्राप्त करने से पट्टाधारियों को प्रापर्टी लेने, बेचने में, बैंकिंग संबंधी कार्यों में काफी सुविधा होगी।
इस संबंध में शासन द्वारा तेजी से कार्रवाई भी की जा रही है। आवेदन करने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर शीघ्रताशीघ्र भूमि स्वामी हक दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए राजस्व अधिकारी लोगों में अधिकाधिक जागरूकता पहुंचाने का कार्य करें। बैठक में भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे, बीबी पंचभाई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बकाया राजस्व की वसूली तेज करें
कलेक्टर ने व्यपवर्तन आदि से जुड़े करों को वसूलने की कार्रवाई तेज करने कहा। उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में लक्ष्य बनाकर तेजी से वसूली करें। उन्होंने कहा कि सीमांकन तथा व्यपवर्तन आदि के मामलों में किसी भी तरह विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो साल से अधिक के प्रकरणों को 26 जनवरी तक निपटाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों का परफार्मेंस इस बात से मापा जाएगा कि उन्होंने पेंडिंग वर्क कितने निपटाये। नागरिक सुविधाओं की बेहतरी के लिए उन्होंने किस तरह का कार्य किया।
अवैध प्लाटिंग पर करें सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों से अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनाइजर पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की निरंतर मानिटरिंग हो रही है। इसके पालन के लिए जरूरी है कि समय सीमा के भीतर सारे कार्य निपटा लिये जाएं।
राजस्व प्रकरणों में अभिमत बेहद जरूरी
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी राजस्व प्रकरणों में उनके प्रतिवेदन मूलत: प्रेषित नहीं होने चाहिए। इस पर उनका अभिमत आवश्यक होगा। बगैर अभिमत के भेजा गया कोई भी प्रकरण वापस भेज दिया जाएगा। कलेक्टर ने ई-कोर्ट की प्रगति की जानकारी भी राजस्व अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासन के जो निर्देश हैं। उनका पालन करें। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में शतप्रतिशत प्रगति हासिल कर ली गई है।
