रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप चिटफंड प्रकरणों में एजेंटों से केस वापस लेने, आदिवासियों पर दर्ज सामान्य अपराधिक प्रकरण खत्म करने, शराब की अवैध तस्करी रोकने और अवैध रेत खनन करने वालों पर कार्रवाई को लेकर आज सभी रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आईजी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकताओं में चिटफंड पीडि़तों को उनका पैसा वापस दिलाना, निर्दोष एजेंटों से प्रकरणों की वापसी, आदिवासियों पर दर्ज सामान्य किस्म के अपराधों को समाप्त करना शामिल है। इसलिए चिटफंड प्रकरणों में कम्पनी डॉयरेक्टरों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनके संपत्ति कुर्क किया जाए और न्यायालय के माध्यम से एजेंटों पर दर्ज केस वापस लें। जिससे की पीडि़तों को न्याय और उनका पैसा मिल सके।
डीजीपी ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में ऐसे आदिवासी जिन पर गंभीर प्रकरण दर्ज नहीं है उन्हें समीक्षा कर तुरंत छोड़ा जाये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रेत का अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। जिसका पालन सख्ती से कराकर अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करें। दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जाए। अवस्थी ने कहा कि महिला विरूद्ध अपराधों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजें। मानवाधिकार के मामलों पर भी संवेदनशीलता से कार्रवाई की जाये। डीजीपी डीएम अवस्थी ने कोरोना की दौरान अच्छा कार्य करने पर सभी पुलिस कर्मियों को बधाई दी और आगे भी ऐसे ही कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी भी सावधानी बरते और अपना ख्याल रखें। बैठक में डीआईजी सुशील द्विवेदी, एआईजी राजेश अग्रवाल, एआईजी अरविंद कुजूर उपस्थित रहे।
