रायपुर। आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने तथा डिजिटल सेवा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जीपीएम कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में सेवा सेतु पोर्टल के संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में जिले के सभी सेवा सेतु प्रबंधकों एवं अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के संचालकों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध 900 से अधिक शासकीय सेवाओं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, सेवा प्रदायगी तथा प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नागरिकों को डिजिटल माध्यम से शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सेवा केंद्र संचालकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विशेष जोर दिया गया।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो। इसके लिए सेवा सेतु पोर्टल एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सेवा केंद्र संचालकों को निर्देशित किया कि नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं की सही जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। आवेदनों के निराकरण में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने विशेष रूप से जिले के दूरस्थ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि नागरिकों को छोटे-छोटे शासकीय कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सेवा केंद्रों के माध्यम से उन्हें अपने नजदीक ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
प्रशिक्षण में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर घनश्याम शर्मा ने सेवा सेतु पोर्टल के तकनीकी पहलुओं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तथा विभिन्न डिजिटल सेवाओं के संचालन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने पोर्टल के सुचारू संचालन और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया।
उल्लेखनीय है कि सेवा सेतु पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन से शासकीय सेवाओं की उपलब्धता अधिक सुगम होगी तथा नागरिकों के समय और श्रम की बचत होगी। यह पहल डिजिटल प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के साथ ही शासन की जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
