जगदलपुर। कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण कर उनकी जरूरतों के अनुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान देने कहा।
कमिश्नर सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर अथवा ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएं। पूर्व में दिव्यांगजनों को प्रदाय किए गए कृत्रिम उपकरणों की भी जांच की जाए तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें सुधार अथवा बदलाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि उक्त उपकरण उनके लिए पूरी तरह उपयोगी साबित हों।
उन्होंने सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पात्र बुजुर्गों एवं महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रत्येक माह हितग्राहियों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। पात्र हितग्राहियों को निर्धारित पेंशन योजनाओं से जोड़कर नियमित रूप से लाभान्वित करने पर जोर दिया।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में कमिश्नर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में लक्षित बच्चों एवं माताओं को समेकित बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने कहा। इसके लिए जिला स्तर पर विभिन्न मदों के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर से भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
कमिश्नर ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को स्कूल पूर्व आरंभिक शिक्षा से जोड़ने के लिए सकारात्मक एवं नवाचारपूर्ण प्रयास किए जाएं। इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्मार्ट टेलीविजन की व्यवस्था करने तथा बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग मटेरियल तैयार कर रोचक एवं सहज तरीके से शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में सीखने की रुचि विकसित करने से उनके शैक्षणिक विकास को मजबूत आधार मिलेगा। कमिश्नर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उक्त भर्ती प्रक्रिया की माहांत तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए ताकि आगामी माह भर्ती प्रक्रिया प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जा सके।
बैठक में डिप्टी कमिश्नर गीता रायस्त सहित समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिलों के अधिकारी वर्चुअल तौर पर जुड़े रहे।
