रायपुर। सांसद संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष कवर्धा में जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों की उपस्थिति में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की गई। सांसद पाण्डेय ने कहा कि कबीरधाम जिले के समग्र विकास में दिशा समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समिति की बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा होती है, जिससे उनके प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, सुषमा बघेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत कवर्धा, बालका रामकिंकर वर्मा, अध्यक्ष, जनपद पंचायत बोड़ला, रोशनी साहू, अध्यक्ष जनपद पंचायत पंडरिया, रोशन दुबे, नरेश साहू, ललित चंद्रवंशी, कांशीराम उइके, मधु तिवारी, कलेक्टर गोपाल वर्मा, डीएफओ निखिल अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर नरेंद्र पैंकरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल सहित विभागीय अधिकारी, दिशा समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सभी अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। शासन की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। यही सभी का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई है। समिति की सार्थकता तभी है जब अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति की नियमित निगरानी एवं समन्वय के साथ समीक्षा हो। उन्होंने बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद पाण्डेय ने कहा कि दिशा समिति के मनोनीत सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया है। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन स्थानों की समस्याएं बैठक में सामने आई हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।
बैठक में सांसद पाण्डेय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों में अपेक्षित तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के साथ पुल-पुलियों का निर्माण भी साथ साथ जारी रखें। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बोड़ला विकासखंड के दलदली मेन रोड खारिया से अगरी तक सड़क निर्माण में लापरवाही पर अनुशंसित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों को गंभीरता एवं गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर बल दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्णता, जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण एवं नल कनेक्शन विस्तार तथा सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए इन्हें प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के अनुरूप कार्यों की स्वीकृति देकर अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि सभी विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा तथा जहां भी कमियां होंगी, उन्हें दूर करते हुए कार्यों में निरंतर सुधार किया जाएगा। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत की। वहीं जनप्रतिनिधियों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में अपने सुझाव भी दिए। बैठक में सांसद पाण्डेय ने दिशा समिति के एजेंडे की क्रमवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एजेंडे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, यूडीआईडी, डिजिटल भारत, समग्र शिक्षा, मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, खेलो इंडिया, ई-श्रम पोर्टल, अधोसंरचना विकास, ई-नेशनल कृषि बाजार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
