रायपुर। शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे ई-रिक्शा व इलेक्ट्रिक ऑटो व अन्य इलेक्ट्रिक पिकअप आदि से ट्रैफिक व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। इसके कारण शहरी क्षेत्र में वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया। इसे देखते हुए सरकार ने नियंत्रण के उपाय शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ई – रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त एस.प्रकाश की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर भी उपस्थित थे।
बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है। बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई।
75 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा दौड़ रहे है प्रदेश में
जिले वार पंजीयन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में 75 हजार से ज्यादा ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 हैं। इन शहरों को मिलाकर 23257 ई-रिक्शा व गुड्स पैसेंजर सवारी वाले 52629 इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।
बनाएंगे प्रभावी प्लान, होगी मॉनिटरिंग
परिवहन सचिव सह आयुक्त एस. प्रकाश ने शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के नियंत्रण के लिए प्रभावी प्लान बनाने कहा है। इसके लिए सभी जिलों में परिवहन विभाग मॉनिटिरिंग करेगा। वहीं सड़कों पर इनके कारण उत्पन्न हो रही यातायात समस्या को भी सुलझाने प्लानिंग के साथ काम करने का निर्देश दिया। बैठक में ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि एवं समस्या के समाधान के लिए किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग के पास प्रेषित करने भी कहा गया है।
