भिलाई। छत्तीसगढ़ के आधार ऑपरेटर्स के सामने इन दिनों बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 आधार ऑपरेटर CHIPS एजेंसी के अंतर्गत विगत 7 वर्षों से लगातार आधार पंजीयन एवं अपडेशन के कार्य में सेवा दे रहे है साथ ही समय-समय पर शासन एवं UIDAI के दिये गये गाईडलाईन एवं निर्देशों का पालन कर रहे है। इन सभी को अब बेरोजगारी का खतरा सता रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आधार संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उनके समक्ष रखी। संघ ने सभी मुद्दों को विस्तार से मुख्यमंत्री से चर्चा कर उनकी रोजी रोटी पर आ रही दिक्कतों को सुलझाने की मांग रखी। सीएम विष्णुदेव साय ने गंभीरता पूर्वक संघ की समस्याओं को सूना और आधार से संबंधित हो रही दिक्कतों को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया।
आधार ऑपरेटर्स ने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि वर्तमान UIDAI ने आधार केन्द्र को लेकर नये गाईडलाईन जारी किये हैं, जिसके अनुसार पुरे राज्य के आधार केन्द्रों को शासकीय परिसर में संचालित करते हुए In-House मॉडल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिसमें गाईडलाईन के अनुसार आधार केन्द्रों में आधार किट (लैपटॉप फिंगर स्लैप+आईरिस फोकस लाईट+कैमरा+जीपीएस इत्यादि) एजेंसी CHiPS के द्वारा आधार केन्द्रों को मुहैया कराई जायेगी। परंतु वर्तमान में CHiPS एजेंसी के पास ऐसी कोई किट हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसी स्थति में जो चिप्स एजेंसी के अन्दर कार्य कर रहे है उनका कार्य बंद होने की स्थिति बन रही है, जिससे आधार ऑपरेटर बेरोजगारी की कगार में है। आधार ऑपरेटर्स का कहना है कि कुछ दिन पहले एजेंसी के द्वारा आधार केन्द्रों को In-House मॉडल में शिफ्ट करने हेतु जिला स्तर पर एग्रीमेंट कराया गया है। जिसमें आधार संचालकों ने अपना स्वयं का आधार किट जो उन्होंने खुद ही क्रय किया है। उसे नि:शुल्क एजेंसी को सौंप कर कार्य करनें हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। परंतु इस पर एजेंसी CHIPS एवं UIDAI के द्वारा किसी प्रकार कि प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। एजेंसी का कहना यह है कि मशीनें एजेंसी की होगी तभी आप कार्य कर पायेंगे अन्यथा नही कर पायेंगे। राज्य के सभी आधार ऑपरेटरों का कार्य संकट की स्थिति में पहुंच गई है।
आधार में कार्य कर रहे राज्य के समस्त आधार संचालक जिनका नये एवं अनिवार्य अपडेट का कमीशन भुगतान पूर्व में दिसम्बर 2022 तक का भुगतान किया गया था परन्तु उसके बाद का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है, चिप्स सीईओ तथा आधार प्रोजेक्ट इंचार्ज को कई बार चिप्स कार्यालय आकर निवेदन समिति द्वारा किया जा चुका है लेकिन हमें केवल आश्वाशन ही प्राप्त होता है ।
वर्तमान में सभी आधार सेंटर UIDAI की गाईडलाईन के अनुसार सरकारी परिसर में संचालित है, परन्तु हमें अपना चॉइस सेंटर को छोड़ कर जिसमे सरकार की विभन्न योजनाओं का कार्य करते है ऐसी जगह के स्थान पर किसी अन्य परिसर में कार्य करने को मजबूर है जिससे हमारी चॉइस सेंटर के कार्य प्रभावित हो रहे है आपसे निवेदन है की समस्त चॉइस सेण्टरो को छ ग शासन की अधिसूचना क्र. 806/PS/SIT/2003/CHOICE के तहत शासकीय परिसर घोषित कर In-House मॉडल में सम्मिलित किया जाये ।
आधार ऑपरेटर को शाशन द्वारा समय समय पर शिविरों में भेजा जाता है जहा आते जाते यदि किसी ऑपरेटर की दुर्घटना हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का मुवावजा शाशन द्वारा नहीं मिलता तथा कई बार आधार सेंटरो में ऑपरेटरो से मारपीट तथा दुर्व्यवहार हुआ है जिसमे आधार मशीनों की क्षति हुई है ऐसी स्थिति को देखते हुए आपसे निवेदन है की 50 लाख तक का बीमा ऑपरेटर तथा उनकी मशीनों का भी शाशन द्वारा दिया जाए ।
वर्तमान में आधार ऑपरेटर को किसी भी टेक्नीकल समस्याओ के निराकरण के लिए बहुत समस्याए आती है जिससे नागरिको का काम बाधित होता है चिप्स एजेंसी में कई बार इस विषय में बात की गई लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का टेक सपोर्ट का प्रावधान नहीं किया गया आपसे निवेदन है की टेक सपोर्ट की उचित व्यवस्था कराई जाए ।
प्रदेश और जिला स्तर पर आधार निगरानी समिति बनाई गई है जिसमे प्रत्येक 1-2 माह में बैठक होती है जिसमे आधार ऑपरेटर तथा आम नागरिको के मैदानी स्तर की समस्याओ, आवश्यक सुझाव तथा मार्गदर्शन नहीं हो पाता आपसे निवेदन है उक्त बैठक में हमारी समिति के 2 ऑपरेटरो को शामिल किया जाए ।
लोक सेवा केन्द्र आधार संचालको को उनके सेंटर में ही आधार संचालन की अनुमति दी जाए
जनहित की भावना से सरकार ने सन् 2014 में लोक सेवा केन्द्र LSK की स्थापना की गई जिससे आम जनता की सरकारी योजनाओं के आवेदन एवं लाभ लेने में सुविधा हो। हम लोक सेवक, लोक सेवा केन्द्र में सरकारी योजनाओं एवं आधार पंजीयन व अपडेट का कार्य करते हैं परन्तु कुछ जिले में आधार ऑपरेटरों को जिला समन्वयक द्वारा परेशान किया जा रहा हैं। यदि किसी कारण से आधार ऑपरेटर का कुछ समय के लिए निलंबन के बाद रिजॉइनिंग के समय उन्हे किसी दुसरे स्थान पर आधार संचालन करने कहा जाता है। लोक सेवक को पूर्व स्थान पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है एवं दुसरे स्थान पर नहीं जाने से आधार चालू नहीं किया जाता है अगर आधार चालु रहने की स्थिति में बंद करने की धमकी दी जाती है मानसिक एवं आर्थिक रुप से प्रताड़ित किया जाता है। आधार ऑपरेटरों ने निवेदन किया है कि जिला समन्वयक को आदेशित करें कि लोक सेवा केन्द्र LSK आधार संचालकों का सेंटर उन्ही के लोक सेवा केन्द्र में संचालित हो।
