रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण के अंतर्गत नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति और पूर्व में स्वीकृति परियोजनाओं में आवासों की कटौती उपरांत संशोधित परियोजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी अधिकारियों ने दी।
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत हितग्राही (घटक) द्वारा स्वयं आवास निर्माण हेतु करीब दो लाख 20 हजार 189 आवास स्वीकृति किए गए है। इसी तरह से भागीदारी (घटक) में किफायती आवास निर्माण के तहत 47 हजार 593 आवास स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत आवासों में से करीब एक लाख 12 हजार 903 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत 2766 करोड़ 55 लाख केन्द्रांश और 1734 करोड़ 69 लाख राज्यांश के रूप में प्राप्त किए गए है। आवास के निर्माण में अब तक 3860 करोड़ 63 लाख की राशि का व्यय की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस बैठक में विशेष सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. अयाज तम्बोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण सौमिल रंजन चौबे सहित नगरीय प्रशासन, राजस्व, आरडीए, गृह निर्माण मण्डल, हुड्को सहित राज्य बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए।
