रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो गई है। वहीं प्रदेश में अनुविभाग भी बढ़कर 108 हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभाग व 25 नई तहसीलों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाईन नामांतरण पोर्टल के नए वर्जन का भी शुभारंभ भी किया।
मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम के दौरान 25 नवीन तहसीलों मंदिरहसौद, धरसींवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुण्डरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोड़ी (बचरा), औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लालबहादुर नगर, मर्री बंगला (देवरी), देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा का उद्घाटन किया। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो जाएगी। इसी प्रकार नये अनुविभाग तिल्दा नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्नम और भैरमगढ़ का उद्घाटन किया। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में 108 अनुविभाग होंगे।
नामांतरण पोर्टल के नये वर्जन का शुभारंभ
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के तैयार किए गए ऑनलाईन नामांतरण पोर्टल के नया वर्जन का शुभारंभ किया। पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कार्यालय एवं नागरिकों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन नामांतरण पंजी में स्वतः दर्ज होगा। जिसके पश्चात क्रेता से राजस्व न्यायालय अथवा ग्राम पंचायतों में नामांतरण किए जाने के संबंध में विकल्प लिया जाएगा। विकल्प के पश्चात आम ईश्तहार एवं व्यक्तिशः सूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध होगी।
नए वर्जन में पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने, प्रत्येक पेशी तारीख तथा आदेश पारित होने की तारीख एवं अभिलेख दुरूस्ती होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रकरण में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आदेश पारित किया जाएगा। आदेश पारित होने के 07 दिवस के भीतर हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्ती कर डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन किया जाएगा। इससे आम नागरिकों के समय की बचत होगी एवं न्यायलयीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होगा।
सीएम ने 1866 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर
दीवाली से पहले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया। राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को यह भुगतान किया गया। हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ 39 लाख रुपए का किया ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। दीपावली से पहले इस योजना के तहत राशि मिलने से हितग्राहियों के चेहरों पर चमक आ गई है।
