रायपुर। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री तात्कालीन भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में मीडिया से चर्चा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी तैयारी के आरक्षण बढ़ा दिया था। इसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सीएम बघेल यह भी कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
बता दें सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य के लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया है। इसके कारण अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर पहुंच गया है। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 13% से बढ़कर 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% हो गया है। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है।
इधर इस मामले में सीएम बघेल ने बुधवार को बालोद से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने बिना तैयारी के आरक्षण 58% कर दिया था। यह मामला कोर्ट में लंबित था और इस पर फैसला आया है। अभी जो परिस्थितियां बनी है वह सही नहीं है इससे लोगों का नुकसान होगा। सीएम बघेल ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
रेलबंदी पर भाजपा सांसदों को घेरा
सीएम बघेल ने इस दौरान रेलबंदी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं लेकिन भाजपा के सांसद इसपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रदेश में भाजपा के 9 सांसद हैं लेकिन इनमें से एक भी रेल सेवाओं को लेकर आवाज नहीं उठा रहा है। रेलवे द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। जिसके कारण यहां के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
