व्यावसायिक और आवासीय विकल्प के रूप में परियोजना तैयार करने के दिए निर्देश
एनआरडीए के गाइडलाईन के अनुरूप शासकीय विभागों के जर्जर भवनों और खाली जमीनों का किया जाएगा व्यवस्थित विकास
पुराने पेड़ों और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए किया जाएगा विकास
रायपुर। लोक निर्माण मंत्री तामृध्वज साहू की अध्यक्षता में आज यहां उनके सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय परियोजना समिति की बैठक हुई। बैठक में परियोजना समिति के सदस्य वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया शामिल हुए। बैठक में राज्य शासन द्वारा जारी रिडेव्हलपमेंट पॉलिसी के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगम-मंडलों, कंपनी और बोर्ड के अधीन जर्जर शासकीय भवनों तथा खाली पड़े जमीनों के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग के संबंध में विस्तारपुर्वक चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश के चिन्हांकित जमीनों तथा जर्जर भवनों का रिडेव्हलपमेंट एवं सुव्यवस्थित विकास के दौरान पुराने पेड़ों और ऐतिहासिक धरोहरों, भवनों को संरक्षित कर विकास किया जाए।
बैठक में शांति नगर रायपुर, पुराना शासकीय आवासीय कॉलोनी, क्लब पारा एवं गुड्रू पारा महासमुंद, 36 क्वाटर्स जगदलपुर और कंगोली जगदलपुर और समता कॉलोनी स्थित नूतन राईस मिल रायपुर के सुव्यवस्थित विकास और उपयोग के संबंध में भी चर्चा की गई।
मंत्रियों ने कहा कि प्रारंभिक चरण में प्रदेश के इन चिन्हांकित जमीनों का व्यवस्थित विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण के गाइडलाईन के अनुरूप इन भूमियों को विकासित किया जाए। अलग-अलग विकल्पों के रूप में व्यावसायिक, आवासीय अथवा केवल व्यावसायिक या केवल आवासीय परियोजना तैयार किया जाए। मंत्रियों ने कहा कि विकसित भू-खंडों में आगामी बिजली, पानी, सड़क, सिवरेज और ट्रैफिक समस्याओं के संबंध में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया जाए ताकि व्यावसायिक अथवा आवासीय रूप में विकसित होने के बाद इन समस्याओं से जुझना न पड़े।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, सचिव लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, राज्य सड़क विकास प्राधिकरण के संचालक हिम शिखर गुप्ता, आयुक्त छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड धर्मेश साहू, रायपुर विकास प्राधिकरण के प्रबंध संचालक चंद्रकांत वर्मा, ईएनसी लोक निर्माण विभाग भतपहरी सहित संबंधित विभागों के इंजीनियर्स उपस्थित थे।
