रिसाली । नगर पालिक निगम रिसाली में बने प्रधानमंत्री आवास आबंटन नए सिरे से होगा। पोर्टल में दर्ज नाम को हटाकर नए हितग्राहियों को शामिल किया जाएगा। नाम विलोपन दावा आपत्ती के लिए निगम प्रशासन ने 15 दिवस की मोहलत दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सहायक नोडल अखिलेश गुप्ता ने बताया कि पूर्व में सर्वे कर हितग्राहियों की तलाश कर सहमति के आधार पर पोर्टल में नाम दर्ज किया था। वर्तमान मंे हितग्राही यह कहते हुए आबंटन प्रक्रिया में रूचि नहीं दिखा रहे है कि पूर्व में काबिज जमीन पर योजना के तहत रजिस्ट्री करा रहे है। भूस्वामित्व अधिकार मिल रहा है। इसके बाद निगम प्रशासन ने नए जरूरतमंद हितग्राहियों को अवसर देने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व में आवास के लिए सहमति देने वाले हितग्राहियों का नाम विलोपन के लिए दावा आपत्ती की प्रक्रिया 15 दिवस के भीतर पूर्ण की जाएगी।
नया सर्वे कर दिया जाएगा अवसर
निगम के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए नहर किनारे टंकी मरोदा क्षेत्र का सर्वे किया गया था। चयनित हितग्राहियों का नाम विलोपन पश्चात नए श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र या फिर बीएसपी की भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर रहने वालों का सर्वे नए सिरे से किया जाएगा।
किराए पर रहने वालों को भी मौका
सहायक नोडल ने बताया कि रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र के स्लम व गैर स्लम एरिया में किराया से मकान लेकर रहने वाले भी आवास योजना का लाभ उठा सकते है। वे निगम कार्यालय आकर आवेदन कर सकते है। योजना के तहत हितग्राहियों को आसान किश्तों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत निगम क्षेत्र में 1537 आवास स्वीकृत है। जिसमें से 493 आवास पूर्णता की ओर है। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है।
