भिलाई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चा एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज किसान मोर्चा एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के नेतृत्व में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय वृद्धि एवं असमय बारिश से फसल मुआवजा शीघ्र प्रदान करने व अन्य मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया इस दौरान प्रमुख रुप से भाजपा जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, नटवर ताम्रकार ,जिला उपाध्यक्ष बसंत चंद्राकर ,आईटी सेल जिला संयोजक राजा महोबिया ,किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विनायक ताम्रकार सहकारिता प्रकोष्ठ जिला संयोजक घनश्याम दिल्ली वार वरिष्ठ भाजपा नेता अजय तिवारी उपस्थित रहे। सर्वविदित है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान खरीदी एक माह विलंब से प्रारंभ किया गया एवं राज्य सरकार के किसानों के प्रति उदासीनता की वजह से प्रदेश के किसान परेशान हैं।
जिला किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विनायक ताम्रकार ने संबोधित करते हुए मीडिया को कहा कि शासन द्वारा धान खरीदी हेतु मात्र 2 माह दिसंबर और जनवरी की समय सीमा नियत की गई है। जिसमें गत 28 _29 दिसंबर और जनवरी के दूसरे सप्ताह में बेमौसम बारिश होने के कारण खरीदी प्रभावित हो गई है। जिसके कारण प्रदेश भर के लगभग एक तिहाई से ज्यादा किसान अभी तक अपनी उपज की बिक्री नहीं कर पाए हैं। चूंकि धान खरीदी हेतु समय बहुत कम (मात्र 9 दिन) बचा है ,ऐसी स्थिति में किसानों को धान बिक्री के लिए परेशान होना वाजिब है और उस से परेशान होकर किसान अपने धान को औने पौने दर पर विक्रय करने हेतु मजबूर हो रहे हैं। अत: किसानों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि धान खरीदी की समय सीमा में एक माह की अतिरिक्त वृद्धि किए जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करेंगे।, बारिश के कारण रबी फसलें यथा चना ,सरसों, लाख-लाखड़ी आदि का भारी नुकसान होने के कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें व्याप्त हो गई है। अस्तु आग्रह है कि राज्य सरकार को आप निर्देशित करें कि भू राजस्व संहिता की धारा (6 – 4) के तहत राज्य सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की तत्काल घोषणा करे एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के क्षति का आंकलन करा कर मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे।
,चालू रबी फसल के लिए किसानों को यूरिया , डीएपी, पोटाश जैसे खाद के लिए भटकना पड़ रहा है अत: खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कृपा करें।, शासन द्वारा निर्धारित धान खरीदी नीति के अनुसार उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव समयावधि में नहीं हो रहा है। नियमानुसार बफर लिमिट से ज्यादा धान भंडारित होने पर 72 घंटे के अंदर परिवहन किए जाने की अनिवार्यता है ।किंतु उसका पालन वर्तमान सरकार द्वारा विगत प्रत्येक वर्षों में नहीं किया जा रहा है ।जिसके कारण भारी शोर्टेज आने से सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन कमजोर होती जा रही है ।अत: आग्रह है कि सरकार को धान खरीदी नीति के अनुसार धान का उठाव किए जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।
अत: आपसे आग्रह है कि उपरोक्त सभी मांग 10 दिवस के अंदर पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। अन्यथा भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी।
