नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस यानी 21 जून से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन केंद्र सरकार वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक्शन के मूड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 74 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवाक्सिन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने बायोलॉजिकल इ लिमिटेड के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगी। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30 फीसदी रकम एडवांस में ही जारी कर दी है। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी है।
पॉल ने आगे कहा कि निजी क्षेत्रों (अस्पतालों) के लिए टीकों की कीमत वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तय की जाएगी। वहीं राज्य निजी क्षेत्र द्वारा कुल मांग की निगरानी करेंगे। जिसका अर्थ है कि वे देखेंगे कि उसके पास सुविधाओं का कितना नेटवर्क है, और उसे कितनी खुराक की आवश्यकता है। वहीं जब डॉ वीके पॉल से पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने एससी के फैसले के बाद टीकाकरण के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं। इसपर पॉल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत सरकार 1 मई से विकेंद्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी। ऐसे निर्णय विश्लेषण और परामर्श के आधार पर निश्चित समय की अवधि में लिए जाते रहे हैं।
बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड टीके की कीमत कंपनी तय करेगी : डॉ. वीके पॉल
डॉ. वीके पॉल ने कहा कि हमें कंपनी (बायोलॉजिकल इ लिमिटेड) द्वारा उनके टीके (कॉर्बेवैक्स) की कीमत की घोषणा करने का इंतजार करना चाहिए। यह नई नीति के तहत कंपनी के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर करेगा। जो वित्तीय सहायता दी गई है वह कीमत के हिस्से को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल इ लिमिटेड की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स का अंतिम वैज्ञानिक डाटा बहुत आशाजनक है।
बता दें कि मैसर्स बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन के लिए इसके साथ करार किया है।
