भिलाई। देश व प्रदेेश भर में आधार कार्ड बनाने के सैंकड़ों आधार केन्द्र/च्वॉइस सेंटरों का संचालन होता है। ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन (एआईएओयू) 14 नवंबर से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की फैसला किया है। फऱवरी 2022 से लगातार अपनी मांगो को लेकर यूनियन के पधाधिकारियों द्वारा मिलने संबन्धित कई बार सीईओ, यूआईडीएआई एवं मंत्री अश्विनी वैष्णव (रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) को कई बार ईमेल एवं टेलीफोन कर उनसे मिलने के लिए समय मांगा गया परंतु आज दिनांक तक उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही मिलने का समय दे रहे हैं। यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा डीओई-1 इत्यादि के नाम पर आधार ऑपरेटर को अनावश्यक रूप से 1 से 5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाता है। आधार ऑपरेटरों को प्रतिमाह मिलने वाला नया पंजीयन व मैनिटरी अपडेट का पैसा प्रतिमाह न तो मिलता और न ही उसका हिसाब दिया जाता है। जिससे ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान और जिविकोपार्जन में असुविधा महसूस होती है। जिससे दुर्ग जिले सहित पूरे भारतवर्ष से आधार ऑपरेटर्स आगामी 14 नवंबर से अनिश्चिकालीन आंदोलन पर होंगे। ऑपरेटर्स ने आरोप लगाया है कि उन पर बगैर कारण बताए एक साल से लेकर पांच साल तक सस्पेंशन की कार्यवाही की जा रही है। जिससे नाराज संचालको व ऑपरेटरों ने हड़ताल का सहारा लेने का ऐलान किया हैं।
इसी तारतम्य में मान्यता प्राप्त संस्था छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति के आधार आपरेटर यूनियन संघ द्वारा हड़ताल का समर्थन किया है। वहीं दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम के जोन क्रमांक-2 में संचालित आधार केन्द्र व च्वाइस सेंटर के संचालक उमेश पटेल ने बताया कि हड़ताल के संबंध में दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात कर स्थिति से अवगत करा दिया गया है। वहीं देशभर के समस्त आधार ऑपरेटरों व संचालकों द्वारा 14 नवंबर से अनिश्चित कालीन हड़ताल जंतर-मंतर नई दिल्ली पर किया जाना है जिसके समर्थन में आधार पंजीयन का कार्य बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रदर्शन के दौरान लगभग देश के सभी आधार ऑपरेटर व संचालक सांकेतिक रूप से शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर इक_ा हो रहे है जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ के समस्त आधार ऑपरेटरों व संचालकों द्वारा सहमति व्यक्त कर आधार पंजीयन का कार्य बंद रखा जा रहा है।
आधार अपडेट करवाने के लिए जनता को होगी तकलीफ
आधार (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया) ने पिछले 10 वर्षों के दौरान अपडेट नहीं हुई आधार डॉक्यूमेंट (आधार कार्ड) को अपडेट कराने की अपील जारी की है। दुर्ग जिले के वे निवासी जिन्होंने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है, ऐसे समस्त आधार कार्डधारियों को अपडेट कराने के निर्देश दिए गए है। इस बीच अगर आधार संचालक हड़ताल पर चले जाएंगे तो सुधार कार्य प्रभावित होगा।
वहीं आधार बनाने में गलती होने आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आफ इंडिया (यूआईडीएआई) के इस नियम के कारण देशभर में बीते कई महीनों या यूं कहें सालों में हजारों युवाओं का रोजगार छिन चुका है। यह नियम अथॉरिटी की ओर से 2021 में लागू किया गया था। इससे पहले तक 5 गलतियां होने पर आधार कार्ड ऑपरेटरों को एक साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, मगर दिसंबर-2021 के बाद नया नियम लागू होने से ऑपरेटर धड़ाधड़ बेरोजगार हो रहे हैं। इस नियम के तहत कई वर्षो से आधार कार्ड बना रहे ऑपरेटरों को भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है।
जिन्हें ब्लैकलिस्ट या सस्पेंडेड किया जाता है, उनके कमीशन को फाइन के तौर पर पैसे का गबन कर दिया जाता है जिसका कोई भी हिसाब किताब नही रहता। ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें जो कमीशन दिया जाता है, लेकिन जो लोग ब्लैकलिस्ट किए गए हैं, उनमें से कई महीनों से कमीशन नहीं दी गई है। वहीं ऑपरेटरों व संचालकों का सवाल है कि ऐसी महारत किसको हासिल है कि कोई गलती ही नहीं करे। अफसरों से भी गलतियां होती हैं, क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है? वहीं कई ऑपरेटरों एवं संचालकों का कहना है कि पूरे प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार बनाने का तरीका निकाला गया है क्या यह तानाशाही फरमान है?
उस पर भी विडम्बना यह है की आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर को कभी भी यह नहीं बताया जाता है की सुपरवाइजर ऑपरेटर ने किस आधार पैकेट से क्या गलती की है जिससे की कम से कम उसने क्या गलत किया है उसे पता हो बस यह कह कर इतिश्री कर ली जाती है की अपने 1 से 5 गलती की है इसलिए आपको ब्लैकलिस्ट कर 3 माह से 1 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष के लिए निलंबित किया गया है जो की न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है। आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर जिला ई-गवर्नेंस सोसाईटी, बैंक एवं रजिस्ट्रार के अंतर्गत कार्य कर रहे है। परंतु जब सुपरवाइजर / ऑपरेटर पारदर्शिता की बात करते हैं या अपने सवाल के जवाब मांगते हैं तो सभी पक्ष एक दूसरे से संपर्क करने को कहते है एवं आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है।
क्या है ज्ञापन में ?
ऑपरेटर्स ने ज्ञापन में लिखा हैं कि गलती होने पर ट्रेनिंग देकर तुरंत बहाल किया जावे। वहीं 2021-22 में नवीन एसओपी के नियम के तहत निलंबित किए गए आधार सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से व्हाइटलिस्ट किया जाए और पूर्व में आधार सुपरवाइजर को सॉफ्टवेर में गलती सुधार का मौका दिया जाता था, उसे पुन: लागू किए जाने के आलावा 14 तरह की मांग रखी गई है। इन्हीं मांगो को लेकर 14 नवंबर को ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों द्वारा नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सांकेतिक रूप से शांतिपूर्वक अपनी मांगे लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है।
