भिलाई। आज संसद में देश की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्तीय वर्ष का आम बजट प्रस्तुत किया। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने विकासोन्मुखी और जनहितकारी इस बजट को पेश करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी और कहा कि यह बजट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को परिलक्षित करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ नए भारत के निर्माण की नींव डालने वाला बजट है। यह बजट भारत के तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है तथा दूरदर्शी व आधुनिक भारत के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करता है। किसानो, युवाओं, गृहणियों और देश के अधोसंरचना के विकास को प्रमुख रूप से चिन्हित करने वाले इस बजट में भविष्य के भारत के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। किसानी को एमएसपी प्रदान करने के लिए 2.7 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट में किसानों व कृषि क्षेत्र के लिए किए गए इस प्रयास देश के अन्नदाताओं व कृषि क्षेत्र को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा वहीँ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत युवाओं को 16 लाख नौकरियां एवं मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी । यह मोदी सरकार का देश के युवाओं को रोजगार का बेहतर अवसर देने का प्रयास है। बजट को बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोनाकाल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का परिचायक है, कोरोना के बाद भी वैश्विक आर्थिक जगत में आएं अवसरों का दोहन करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व के अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, रिवर लिकिंग जैसे प्रयासों से किसानों को इस बजट से बहुत लाभ मिलेगा। पूंजीगत निवेश को 35त्न बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ करने के लिए मोदी सरकार का अभिनंदन है, संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करते हुए देश के राज्यों को दी जाने वाली राशि को 15000 करोड़ से बढ़ाकर 1लाख करोड़ करना बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है।
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देते हुए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित करना डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदम को मजबूत बनाता है, मोदी सरकार द्वारा कर प्रणाली को ओर सरल बनाते हुए एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश किया गया है जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 02 साल बाद अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करते हुए मोदी सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है, 1,486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ इज़ ऑफ डूइंग बिजऩेस 2.0 लांच किया गया है। 2030 तक सौर क्षमता 280 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। मोदी सरकार सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए देश मे कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जा रहा। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा।
2022-23 में नेशनल हाइवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाए जाएगी। स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप देते हुए युवाओं के स्किलिंग अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई-पोर्टल लांच किया जाएगा, कक्षा 01-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने वन क्लास वन टीवी चैनल की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल योजना की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, रबी 2021-22 में देश के 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेंहू खरीदा जाएगा। समावेशी विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है जिसमे धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल है, जिसके तहत 1000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है जिससे 01 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। हर घर नल से जल योजना के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। रेलवे छोटे किसान और छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद होगा।
देश के विकास को गति देने के लिए और अधोसंरचना को नयी उचाईयों पर ले जाने के लिए गतिशक्ति मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है जिसमे एफवाय 23 में 25000 किमी का नेशनल हाइवे तैयार करेंगे तथा 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे। इन निर्माणों से न सिर्फ नागरिक सुविधाएं में बढ़ोतरी होगी बल्कि इनके निर्माण में होने वाले व्यय से देश में देश में निर्माण सेक्टर से जुड़े मज़दूरों तथा अन्य लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मज़बूती भी मिलेगी। महिलाओं की विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख आँगन वाड़ी की विकसित करने के निर्णय इस बजट में किया गया है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है जिनके इस निर्णय से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर तबके की महिलाओं को अपना जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।
सर्व समावेशी सर्व हितैषी यह बजट आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने वाला बजट है, जिसमे सभी वर्ग के हित का ध्यान रखा गया है, यह बजट मोदी सरकार के समूचे देश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के संकल्प को पूर्ण करने के साथ विश्व मे भारत को अग्रणी बनाएं रखने में कारगर साबित होगा। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करते हुए इस ऐतिहासिक व समावेशी बजट के लिए उनका अभिनंदन करती हूं।
