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अपने-अपने काम में मुस्तैद रहें अधिकारी, एक लापरवाही गरीब परिवार के लिए भारी पड़ती है: भूपेश बघेल

By @dmin
Published: May 5, 2022
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छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में साहित्यकारों एवं भाषाविदों का महत्वपूर्ण योगदान: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में साहित्यकारों एवं भाषाविदों का महत्वपूर्ण योगदान: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
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आम जनता को शासन की योजनाओं का मिले पूरा-पूरा लाभ
अधिकारियों की कार्यकुशलता, व्यवहार और लोगों के साथ संपर्क से बनती है शासन की छवि
आम जनता में सरकार के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा रहा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह राजपुर में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की विकास योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जहां अच्छे कार्यो के लिए अधिकारियों की सराहना की, वहीं अपने-अपने काम में मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गरीबों के लिए छोटी-छोटी बातें काफी मायने रखती हैं। एक लापरवाही गरीब परिवार के लिए भारी पड़ती है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि राशनकार्ड नही बनने के कारण एक महिला दो साल से नगद में राशन खरीद रही थी। उसकी यह समस्या समीक्षा के दौरान संज्ञान में क्यों नही ली गई। राज्य सरकार की विकास की अवधारणा के केन्द्र में सबसे गरीब व्यक्ति है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ मिले।

इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सहित जिले के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की कार्यकुशलता, व्यवहार और लोगों के साथ उनके संपर्क से शासन की छवि बनती और बिगड़ती है। अच्छा काम करेंगे तो आप प्रशंसा पाएंगे। इससे शासन की भी प्रशंसा होगी। यदि आप काम नही करेंगे, तो शासन और आप दोनों की आलोचना होगी। मुख्यमंत्री ने 4 मई को कुसमी विधानसभा क्षेत्र के तीन गांवों में आम जनता से मिले फीडबैक पर कहा कि आम जनता में सरकार के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा रहा।

मुख्यमंत्री ने गौठानों को रूरल इंड्रस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित करने की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि गांव के लोग हुनरमंद हैं, बढ़ई, लौहार का काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। केवल उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हर ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक-दो गौठानों को रूरल इंड्रस्ट्रीयल पार्क के मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। जिन गौठानों में सरसो पेराई मशीन और दाल मिल लगाई गई है, वहां के किसानों को सरसों और दालों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि गौठानों में आम सहमति से लगभग डेढ़ लाख एकड़ जमीन सुरक्षित कर ली गई है। उन्होंने गौठानों में महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लोगों को सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे मिल सके। इसके लिए हर जिले में सी-मार्ट खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1998 के बाद पहली बार शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई। लोगों को रोजगार से जोडऩा, पीडीएस का सुचारू संचालन, बिजली बिल हाफ योजना, धान खरीदी जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सीएम बघेल ने धान खरीदी में बेहतर व्यवस्था के लिए अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसमें तीन दिन में भुगतान कर दिया गया। यह आपकी कार्यकुशलता बताता है। इस साल धान का उठाव भी बहुत अच्छे से हुआ है। इससे सूखत, बरसात के नुकसान से बचत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी बेहतर बनाया गया है। श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ किए गए हैं। अस्पतालों में दवाईयों और डॉक्टरों की व्यवस्था है। हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील कार्यालयों में नामंातरण, बंटवारा, फौती आदि के काम रूटीन में होने चाहिए। उन्होंने कुसमी थाना के महिला बंदी गृह के शौचालय को ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में छोटी-छोटी कमियों को सुधारने की आवश्यकता है। राजधानी से पहुँचे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में श्री बघेल ने जिले वासियों की सहूलियत के लिये संचालित विकास योजनाओं और कार्यक्रमो को सफलतापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम बघेल ने अधिकारियों से परिचय लिया और खुशनुमा पारिवारिक माहौल में बात की। उन्होंने अधिकारियों की परेशानियों और काम में आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शासन की तरफ से नियम अनुसार सभी संभव मदद का भी आश्वासन दिया।

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