दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रशासन के द्वारा निरंतर ही श्रमिकों के सहायता एवं विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन कर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। शासन द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन को नि:शुल्क करते हुये पंजीयन कराने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंजीयन श्रमिकों को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई है। शासन द्वारा श्रमिकों के मृत्यु पर क्रमश: 5 एवं 30 हजार की राशि में वृद्धि करते हुये वर्तमान में संगठित एवं असंगठित मंडल के तहत 1.00 लाख की राशि एकमुश्त प्रदाय की जाएगी। शासन द्वारा श्रमिक महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु प्रसुति योजना के तहत प्रदाय की जा रही राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया है। शासन द्वारा श्रमिकों के पुत्रियों को छात्रवृत्ति राशि के अलावा 18 वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा में सहायता हेतु 20 हजार रूपये की राशि एकमुश्त प्रदाय की जा रही हैै।
1 मई 2022 को आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत प्रदाय की जा रही अनुदान राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 1.00 लाख किया गया है तथा साथ ही निर्माणी श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने वाली है, वरिष्ठ श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुये 10 हजार रूपये की राशि प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है।
