रायपुर। आम बजट पर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज संसद में पेश हुए बजट को लेकर चेंबर भवन में लाइव प्रतिक्रिया दी गई जिसमे प्रदेश भर से व्यापारी जगत के विभिन्न व्यापारिक संगठनो के प्रमुख उपस्थित रहे। प्रस्तुत बजट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी से लेकर उच्च वर्ग के व्यपारियों एवं उद्योगपतियों के लिए एक संतुलित बजट रहा। श्रीमती निर्मला सीतारमन के अनुसार समावेशी विकास हेतु आगामी वर्ष का ब्लूप्रिंट है यह बजट। लेकिन यह देखने की बात होगी कि की बड़ी-बड़ी घोषणाओं को धरातल पर किस प्रकार अमलीजामा पहनाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में व्यापारियों-उद्योगपतियों के साथ साथ किसान, युवा, नौकरीपेशा, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया संतुलित बजट है।
इनकम टैक्स में अब 7 लाख तक सरकार द्वारा व्यापारियों और नागरिकों को छूट प्रदान की गई है जिसका चेंबर स्वागत करता है किन्तु डीजल, पेट्रोल और गैस में राहत की उम्मीद थी। जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है जो ‘एक बाजार-एक कर’ के सिद्धांत के विपरीत है और एवं इसके साथ ही ई कॉमर्स में विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे मनमाने रवैये पर भी कोई बात न कहने से व्यापारियों में बहुत निराशा है।
पारवानी ने आगे कहा कि बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बाजार में पैसा आएगा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 79000 करोड़, रेलवे में 2.4 लाख करोड़, शहरी अधोसंरचना पर 10000 हजार करोड़, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 19700 करोड़, ट्रांसपोर्ट अधोसंरचना हेतु 75000 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए एक आधार स्तम्भ की तरह कार्य करेगा। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई प्रोडक्ट पर 1 प्रतिशत से कम ब्याज दर किया गया जिसका चेंबर स्वागत करता है साथ ही बजट में एक महत्वपूर्ण योजना 1 जिला 1 प्रोडक्ट योजना का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रिय स्तर पर पहचान मिलेगी।
बजट में यह घोषणा की गई है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज, गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए प्लांट्स, 50 नए एयरपोर्ट, 30 स्किल इण्डिया सेंटर बनाये जायेंगे और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है इनमे छत्तीसगढ़ के हिस्से में कितना आता है यह देखने की बात है।
पारवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं को केन्द्रीय बजट में स्थान दिया गया है जैसे मिलेट्स योजना को श्री अन्न योजना के नाम से, ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना को कृषि आधारित स्टार्ट अप के नाम से और गोधन न्याय योजना को गोधन आधारित बायोगैस प्लांट के रूप में केन्द्रीय योजनाओं में शामिल किया गया है यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है ।
इस अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष-राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल, कार्यकारी महामंत्री विकास आहूजा, उपाध्यक्ष-मनोज जैन, पृथ्वी पाल सिंह छाबड़ा, संगठन मंत्री महेन्द्र कुमार बगरोडिय़ा, मंत्री-शंकर बजाज, राजेन्द्र खटवानी, कीर्ति व्यास, कार्यकारिणी सदस्य सतीश श्रीवास्तव, उद्योग चेम्बर अध्यक्ष अश्विन गर्ग, नीरज अग्रवाल, सुनील जैन, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल, युवा चेम्बर प्रभारी जय नानवानी, उपाध्यक्ष विपुल पटेल, हिमांशु वर्मा, महिला चेम्बर अध्यक्ष मधु अरोरा, कोषाध्यक्ष प्रेरणा भट्ट, उपाध्यक्ष- स्वाति सोनी, निष्ठा चतुर्वेदी, ट्रांसपोर्ट चेम्बर अध्यक्ष अमरीक सिंह सहित विभिन्न एसोसियेशन के प्रतिनिधि, कैट के कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, संगठन मंत्री जयराम कुकरेजा,कैट एडवायजरी बोर्ड के विजय गोयल, कैट युवा अध्यक्ष अवनीत सिंह, महामंत्री अमर धिंगानी, कर विशेषज्ञ सी.ए. मुकेश मोटवानी, सतीश तवानिया, उरला इंडस्ट्रीज एसोसियेशन के ज्ञानेन्द्र सिंह, दी रायपुर थोक कपड़ा व्यापारी संघ के जयचंद नवानी, मूलचंद खत्री, शेखर बंका, आप्टिकल एसोसियेशन के सचिव विक्रांत राठौर, दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष संजय रावत, रायपुर मशीनरी एसोसियेशन के अमित अग्रवाल, तथा जमताराम, हसमल देवड़ा, नरेश चैधरी, दुर्जन सिंह, पताराम, विनय अग्रवाल सहित समस्त प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार एवं फोटोग्राफर प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
