- गांवों और शहरों में अधोसंरचना और जनसुविधाओं का विकास हमारी प्राथमिकता
- मुख्यमंत्री ने राज्य के 11 नगरीय निकायों को दी 67.13 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात
- राजीव आश्रय योजना के तहत बीरगांव नगर में पट्टा वितरण की शुरूआत
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और कार्यों को अब राष्ट्रीय स्तर पर बार-बार सराहा और सम्मानित किया जा रहा है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने लगातार तीसरे साल भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छतम् राज्य होने का परचम लहराया है। स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले 239 पुरस्कारों में से 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश देश का स्वच्छतम प्रदेश होने का गौरव हासिल किया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के उन्होंने सभी नगरीय निकायों के निवासियों, पदाधिकारियों, जन प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में राज्य के 11 नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर 67 करोड़ 13 लाख रूपए की लागत वाले 357 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, श्रीमती अंबिका सिंह देव, श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री विक्रम मण्डावी सहित जनप्रतिनिधियों एवं नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की। सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को देश का सबसे स्वच्छतम राज्य का अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों प्राप्त करने के लिए बधाई दी और कहा कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य नित नये गौरव हासिल कर रहा है। नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने नगर विकास के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार दी जा रही आर्थिक मदद के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस मौके पर विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा ने नगर निगम क्षेत्र बीरगांव में राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया। मुख्यमंत्री ने पट्टा प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अधिकारियों को लगभग एक हजार पात्र हितग्राहियों को तेजी से पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के सभी नगरीय निकायों में अधोसंरचना और जनसुविधाओं के विकास के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किया है। नगरीय विकास के मामले में भी हम लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने लोग कहते थे- छत्तीसगढिय़ा सबले बढिय़ा। तीन वर्षों के दौरान हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को बार-बार साबित किया है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की देश की सबसे अच्छी योजना गोधन न्याय योजना हमारे पास है। दो रुपया किलो में गोबर खरीदने वाले हम देश के पहले राज्य हैं। गोबर से खाद के साथ-साथ बिजली का उत्पादन करने वाले हम पहले राज्य हैं। गांव-गांव में गौठान बनाकर उन्हें रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित करने वाले हम पहले राज्य हैं। रोजगार के सबसे ज्यादा अवसरों का निर्माण करने वाली देश की सबसे अच्छी सुराजी गांव योजना हमारे पास है। बच्चों का कुपोषण और माताओं बहनों में एनीमिया दूर करने के लिए अभियान चलाकर सफलता हासिल करने वाले हम पहले राज्य हैं। लैंगिक समानता के मामले में हम देश में सबसे आगे हैं। तृतीय लिंग को भी सरकारी नौकरियों में भर्ती करने वाले हम पहले राज्य हैं। किसानों की आय बढ़ाने की सबसे अच्छी राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारे पास है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उपलब्धियां तभी हासिल होती हैं जब विकास को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम किया जाता है। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, महतारी दुलार योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री हाटबाजार क्लीनिक योजना, दाई-दीदी क्लीनिक योजना, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए अमृत मिशन के अंतर्गत लगातार अधोसंरचनाओं को मजबूत करते हुए घर-घर नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर अच्छे खेल मैदान, अच्छे उद्यान, अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। शहरों में बसे गरीबों के दर्द को समझते हुए हमने राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत लागातर पट्टों का वितरण किया है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वित्त एवं नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सौमिल रंजन चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इन नगरीय निकायों को मिली सौगात
मुख्यमंत्री ने नगर पालिक निगम बीरगांव को 17 कार्यों के लिए 21 करोड़ 56 लाख रुपए, नगर पालिका खैरागढ़ को 40 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायत नरहरपुर को 23 कार्यों के लिए 3 करोड़ 35 लाख 25 हजार रुपए, नगर पंचायत मारो को 06 कार्यों के लिए 2 करोड़ 98 लाख 38 हजार रुपए, नगर पालिका परिषद् बैकुंठपुर को 40 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पालिका परिषद शिवपुर चर्चा को 31 कार्यों के लिए 6 करोड़ 89 लाख रुपए, नगर पंचायत भैरमगढ़ को 13 कार्यों के लिए 2 करोड़ 99 लाख रुपए, नगर पालिका परिषद सारंगढ़ को 81 कार्यों के लिए 9 करोड़ 26 लाख 32 हजार रुपए, नगर पंचायत प्रेमनगर को 10 कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए, नगर पंचायत कोंटा को 61 कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए और नगर पंचायत भोपालपटनम् को 35 कार्यों के लिए 4 करोड़ 9 लाख 48 हजार रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। जिसमें सड़क, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, मंगल भवन एवं तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य प्रमुख रूप से शामिल हैं।
